आयुक्त अॅक्शन मोडवर, नेत्रदीप सरनोबत, रमेश कांबळेंची खातेनिहाय चौकशी ! तीन अधिकारी निलंबित ! !
schedule29 Jul 25 person by visibility 500 categoryमहानगरपालिका
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ठेकेदाराकडून ड्रेनेजलाइनचे काम न करता ८५ लाख रुपयांचे बिल मंजुर उचलल्याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने आता कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी जबाबदार धरुन कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड, पवडी अकौटंट तथा सहायक अधिक्षक बळवंत सुर्यवंशी, वरिष्ठ लिपिक हंकारे यांना निलंबित करण्यात आले. महापालिकेचे सेवानिवृत्त शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपशहर अभियंता रमेश कांबळे आणि कनिष्ठ लिपीक प्रभाकर नाईक यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे. या संबंधीचे आदेश महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी मंगळवारी (२९ जुलै २०२५) काढले.
ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे यांनी ड्रेनेजलाइनचे काम न करता ८५ लाख रुपये महापालिकेकडून उचलल्याचे प्रकरण शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक व माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी उघडकीस आणले. महापालिका प्रशासनाने ठेकेदार वराळे यांच्या विरोधात फौजदारी दाखल केली आहे. तर ठेकेदार वराळे यांनी बिल मंजुरीसाठी कोण-कोणत्या अधिकारीला किती रक्कम दिली हे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली. या साऱ्या प्रकाराची महापालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी मंगळवारी कारवाईचा बडगा उगारला.
कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड, पवडी अकौंटंट तथा सहा.अधिक्षक बळवंत सुर्यवंशी व वरिष्ठ लिपीक जयश्री हंकारे यांना निलंबीत केले आहे. महापालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षक कलावती मिसाळ व वरिष्ठ लेखापरिक्षक सुनिल चव्हाण यांची शासनामार्फत विभागीय चौकशी करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. सेवानिवृत्त शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, सेवानिवृत्त उप-शहर अभियंता रमेश कांबळे व पवडी अकौंट सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपीक प्रभाकर नाईक यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठ
चौकशी समितीस ४८ तासात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रशासक के.मंजूलक्ष्मी यांनी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर व शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची नियुक्ती केली आहे. या चौकशी समितीला शनिवारी या सर्व प्रकरणाचा अहवाल सात दिवसाचे आत देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु प्रशासक के.मंजूलक्ष्मी यांन चौकशी समितीला येत्या ४८ तासाच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंगळवारी दिल्या आहेत. यामध्ये जे जे अधिकारी व कर्मचारी कागदपत्राच्या व पुराव्याच्या आधारे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे.
