कोल्हापूरच्या खंडपीठासाठी ४९५ पदांची नजीकच्या काळात भरती - न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे
schedule17 Aug 26 person by visibility 12 categoryसामाजिक
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ‘शेंडा पार्क येथील प्रस्तावित खंडपीठासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७५ एकर जमीन मंजूर केली आह. तसेच ४९५ कर्मचारी पदे निर्माण केली आहेत. या पदांची लवकरच भरती होईल. औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणेच कोल्हापूर खंडपीठही महत्वपूर्ण कामगिरी करेल.’असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी सांगितले.
कोल्हापूर येथे स्थापन झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचा वर्षपुर्ती सोहळा, रविवाी १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी शिवाजी विद्यापीठातील राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम झाला. याप्रसंगी घुगे बोलत होते. या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमुर्ती सुमन श्याम, न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वरिष्ठतम न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख, ॲडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया अनिल सिंह, ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांच्यासह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, महापौर रुपाराणी निकम, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, आमदार अशोकराव माने, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी एस. सी. खती, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
घुगे म्हणाले, ‘माणसाला न्याय मिळाला नाही तर त्याची काय आवस्था होत हे आम्ही रोज पाहतो, न्यायालयाच्या लढाईत रंजलेला, गांजलेला पिढीत माणूस खचून जातो. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश झाल्यानंतर न्यायमुर्ती गवई यांनी कोल्हापूराला सर्किट बेंच दिले यामुळे कोल्हापूर आणि सलग्न जिल्ह्यातील सर्व सामान्य नागरिकांना जलद, वेळत, कमी खर्चात आणि पारदर्शी न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून चाललेल्या या लढ्याला न्याय मिळवून देण्याचे काम तत्कालिन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या भक्कम पाठींबा व निर्णयामुळे शक्य झाले. राज्य सरकारने खंडपीठाच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी व पायाभूत सुविध देण्याची पुर्ण हमी दिली आहे. ’