महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात एलईडी दिवे बसविणे व देखभाल दुरुस्तीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी आयोजित महापालिकेच्या विशेष सभेत ईईएसएल कंपनीसोबतचा करार सभागृहाने रद्द केला. तसेच मे. बीएसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड व मे. विन्सो ग्लोबल प्रायव्हेल लिमिटेड कंपनीला दहा वर्षाकरिता शहरातील पथदिवे बसविणे व देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रशासनाने मांडलेला ऑफिस प्रस्ताव सभागृहाने नाकारला. महापौर रुपाराणी निकम या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

 दोन तासाहून अधिक वेळ चाललेल्या या सभेत सत्ताधारी व विरोधी बाकावरील सदस्यांनी सभेसमोर मांडलेल्या दोन्ही विषयाबाबत एकमत झाले. ईईएसएल कंपनीच्या कामकाजावरुन सगळयाच सदस्यांनी आक्रमकपणे भूमिका घेतली. संबंधित कंपनीचे काम समाधानकारक नाही, यामुळे कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा ठराव सभेत झाला. तर सरकारने सुचविलेल्या मे. बीएसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड व मे. विन्सो ग्लोबल प्रायव्हेल लिमिटेड कंपनीसोबत पथदिव्यांच्या अनुषंगाने दहा वर्षाचा करारही सभागृहाने फेटाळला.

 ‘महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. पथदिवे बसविणे व देखभाल दुरुस्तीसंबंधी कोणती कंपनी निवडायची, किती वर्षासाठी करार करायचा हा अधिकार सभागृहाला आहे. यामुळे सरकारने महापालिकेच्या स्वायत्तेतवर गदा आणू नये.’अशी भूमिका मांडण्यात आली. नव्याने प्रक्रिया होऊन कंपनी निश्चित करेपर्यंत महापालिकेने स्वनिधीतून व स्वयंत्रणेतून शहरात विद्युतदिव्यांची सोय व देखभाल दुरुस्ती करावी’अशी सूचना करण्यात आले. नगरसेवकांच्या ऐच्छिक निधीला कात्री लावू नये असा इशाराही सभागृहाने दिला. तसेच ईईएसएल कंपनीचे बिल भागविण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेच्या जीएसटी परताव्यातील तीन कोटी ८० लाख रुपये इतकी जी रक्कम कपात केली आहे, ती संपूर्ण रक्कम महापालिकेला मिळावी. याविषयी प्रशासनाकडून रितसर राज्य सरकारकडे मागणी करावी असे सभेत ठरले. दुसरीकडे, काँग्रेस आघाडीने याप्रश्नी प्रसंगी कोर्टात दाद मागण्याचा इशारा दिला. प्रशासनाकडून शहरातील पथदिवेच्या अनुषंगाने मांडलेला नवा ऑफीस प्रस्तावाविषयी सभागृहाला यापूर्वी माहिती का दिली नाही, दोन्ही कंपन्या एकच आहेत. कर्मचारीही तेच आहेत. ईईएसएल कंपनीचा अनुभव चांगला नाही, यामुळे नव्या कंपनीसोबत करार करण्यासाठी घाई गडबड करू नये.’असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला.

गेली सात वर्षे शहरातील विद्युतदिव्यांची देखभाल दुरुस्तीचा ठेका असलेल्या ईईएसएल कंपनीच्या कामकाजावरुन महायुती व महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. खराब दिवे, दुरुसतीला विलंब, परिसरात निर्माण झालेले अंधाराचे साम्राज्य यावरुन नगरसेवकांनी कंपनीच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, शिवसेनेचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादीचे गटनेते आदिल फरास, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजीत बोंद्रे, नगरसेवक वैभव माने, स्वरुप कदम, विजय देसाई, विजय खाडे, अमर समर्थ, प्रवीण सोनवणे, अभिजीत खतकर, जयश्री चव्हाण, दीपाली घाटगे, सुनील मोदी, अर्जुन माने¸ नियाज खान, रत्नेश शिरोळकर यांनी ईईएसएल कंपनीच्या कामकाजावरुन प्रश्नांचा भडिमार केला. नगरसेवक विनायक कारंडे, सचिन चौगुले यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. 

शहर अभियंता रमेश मस्कर, विद्युत विभागाचे अधिकारी दळवी यांनी प्रशासकीय बाजू मांडण्याचा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदस्यांचे त्यावर समाधान झाले नाही. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी सभागृहाला ईईएसएल कंपनीवर केलेल्या दंडात्म कारवाईची माहिती दिली. तसेच कंपनीचे काम असमाधानकारक असल्याचे सरकारला कळविले असल्याचे सांगितले. पावसाळा तोंडावर आहे, विद्युत दिवे बसविणे, देखभाल दुरुस्तीसाठी नवीन करार आवश्यक आहे. नवीन कंपनीसमोर करार करताना ४२ अटी ठेवल्या आहेत. मात्र नवीन कंपनीसोबत करार करण्याचा सर्वश्री अधिकार सभागृहाला आहे.’असे सांगितले. त्यावर ‘प्रशासन जर नवीन कंपनीसोबत करार करायच्या तयारीत असेल तर सभागृहाची मान्यता कशासाठी घेता, नवीन कंपनीच्या कामकाजाबाबत गॅरंटी कोण देणार यामुळे कोणताही निर्णय घाईगडबडीत नको. एका महिन्याचा कालावधी उलटला तरी चालेल पण शहराच्या हिताचा निर्णय घेऊ.’असा पवित्रा नगरसेवकांनी घेतला. सभागृहाच्या भावना विचारात घेऊन ईईएसएल कंपनीसोबतचा करार रद्द व कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येत असल्याचे महापौर निकम यांनी सांगितले. सभागृहाने नवीन कंपनीसोबत करार करण्याचा ठराव नाकारला. दरम्यान सभा संपल्यानंतर  नवीन कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सभागृहासमोर प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन केले.