महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ‘सरकारी काम…सहा महिने थांब’ या उक्तीचा प्रत्य सध्या येत आहे. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये नद्यालगत निळी पूररेषा व लाल पूररेषाच्या आवश्यकतेनुसार सर्व्हेक्षण करण्यासाठी नगरविकास विभागाने दहा फेब्रुवारी २०२५ रोजी बारा सदस्यीय कमिटी नेमली. नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखालील या समिटीत आयुक्त, मुख्याधिकारी, नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांचा समावेश आहे.या समिटीने दोन महिन्यात सर्व्हेक्षण करुन अहवाल सादर करायचा होता. मात्र या कमिटीची ना बैठक झाली…ना पाहणी…ना सर्व्हेक्षण. पावसाळा तोंडावर येऊनही समितीने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. या गंभीर विषयाकडे कोल्हापुरातील काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी लक्ष वेधले.

 महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजीत बोंद्रे, नगरसेवक राहुल माने यांनी हा विषय उपस्थि्त करत ‘सर्व्हेक्षणाचे कोणतेही काम झाले नाही. संबंधित समिटीने कसलीही कार्यवाही केली नाही. पूररेषेसंदर्भातील अहवाल सादर केला नाही. नागरिकांशी निगडीत आणि शहर विकासाशी संबंधित या विषयाचे सरकारी अधिकाऱ्यांना गांभीर्य आहे की नाही ? ’ असा सवाल लाटकर यांनी केला. सरकारने, या समिटीच्या कार्यकक्षा आणि कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला असताना अधिकारी पातळीवर या कामाविषयी इतकी अनास्था कशासाठी, यामागील गौडबंगाल काय ? ’ अशी विचारणा नगरसेवकांनी केली. पूररेषेच्या सर्व्हेक्षणाच्या कामासंदर्भात आयुक्तांना स्मरणपत्र दिल्याचेही नगरसेवक माने यांनी सांगितले. नगरसेवक प्रतापसिंह जाधव, अमर समर्थ, सुभाष बुचडे, प्रवीण सोनवणे, विनायक फाळके, सुनील शेंडे, नगरसेविका ऋग्वेदा माने, दिपाली भोसले यांच्या उपस्थितीमध्ये पत्रकार परिषद झाली.

या बारा सदस्यीय समिटीत कोल्हापूर, चंद्रपूर, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तसेच जलसंपदा विभागाचे अप मुख्य सचिव, पर्यावरण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगररचना विभागाचे संचालक, सहायक संचालक, महाड व बदलापूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी हे सुद्धा समितीचे सदस्य आहेत. या समितीने राज्यातील ज्या शहरांमध्ये ब्ल्यू लाइन व रेड लाइन हा विषय अडचणीचा ठरत आहे.अशा प्रकरणामध्ये ब्ल्यू व  रेड लाइनचे नव्याने सर्व्हेक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून, तसेच नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे बाधित होणारे क्षेत्र, पुरामुळे होणारे वित्त व जिवितहानी याबाबत अभ्यास करुन सकारला उपाययोजनेचा अहवाल द्यायचा आहे. नगरविकास विभागाने दहा फेब्रुवारी २०२६ रोजी समितीची स्थापना केली. आणि दोन महिन्यात सर्वसमावेशक प्रारुप अहवाल शिफारशीसह सरकारकडे सादर करण्याची अट होती.

………………..

‘‘समितीच्या कार्यकक्षा व कालबंध कार्यक्रम यासंबंधी नगरविकास विभागाचे स्पष्ट आदेश आहेत. या समितीने दहा एप्रिलपर्यंत सर्व्हेक्षण करुन अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. मात्र आजअखेर या समितीची कोणतीही बैठक झाली नाही. समिती सदस्यांनी कुठे भेट दिली नाही. निळी पूररेषा व लाल पूररेषांचे नव्याने सर्व्हेक्षण केले नाही. समितीने नद्यांच्या लगत जागेवरील परिस्थिती, भविष्यातील विकास तसेच विकासाचा दबाव यासंबंधी सूचना करायच्या होत्या. नदीपात्रालगतच्या दाटवस्ती, पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिक - अधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशीकरिता  पुनर्विकास प्रस्तावामध्ये व निषिद्ध क्षेत्रामध्ये विद्यमान इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकामी संबंधित इमारतींवर अतिरिक्त टीडीआरबाबत विचार होऊन यूडीसीपीआर नियमावलीत बदल करणे आवश्यक असल्यास उपाययोजना सुचवायच्या होत्या. मात्र कोणत्याही स्वरुपाचे कामकाज समितीने केले नाही.’’

• राजेश लाटकर, विरोधी पक्षनेता कोल्हापूर महापालिका