आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन  : साडेतीन चार महिन्याचे महापौर केले, सहा महिन्याचा स्थायी समिती सभापती बनविले, अन्य समितीच्या सभापतिपदीचा कालावधी ही शॉर्टटर्म….अनेकांना संधी या कारणाखाली पदांची वाटणी हे सूत्र सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी अवलंबिले. अनेकांच्या नावापुढे पद चिकटले,  पण गेल्या काही वर्षात पद भूषविलेल्या मंडळींनी त्यांच्या कालावधीत शहरासाठी कोणते भरीव योगदान दिले, त्यांच्या नावावर कोणती महत्वपूर्ण कामगिरी नोंदविली  ? हे तपासले तर सारा उजेडच…असा प्रकार आहे. हे कमी होते की काय म्हणून नेते मंडळींनी आता स्वीकृत नगरसेवकपदाची खांडोळी केली. पूर्वी स्वीकृत नगरसेवकपदाची निवड ही पाच वर्षासाठी असायची. २०२६ पासून सव्वा वर्षाचा स्वीकृत नगरसेवक असा पॅटर्न सत्ताधारी पक्षांनीच घोषित केला आहे.

 सत्ताधारीच जर वेगळा पायंडा पाडत असतील आणि त्याचा कित्ता  विरोधकांनी गिरविला तर कोणी-कोणाला दोष धरणार? महापालिकेत अनेकदा ‘तेरी भी चूप-मेरी भी चूप’ अशा पद्धतीने विषय रेटले जातात. नेमका असाच प्रकार स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी दोन्ही बाजूंनी घडला तर कोल्हापुरात उदंड जाहले नगरसेवक अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. येत्या पाच वर्षात स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या ३२ होईल. निवडून आलेले ८१ आणि स्वीकृतचे ३२ मिळून पाच वर्षात ११३ नगरसेवकांची पाटी दिसणार आहे. दहा वर्षांनी कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक झाली. सगळयाच पक्षांनी ताकतीने निवडणुका लढल्या. या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाकडे इच्छुकांची गर्दी. नेतेमंडळींनी यातून मार्ग काढताना अनेकांना शब्द दिला. स्वीकृत नगरसेवक पदाची तर खिरापत वाटल्यासारखी स्थिती होती. शब्द अनेकांना पण जागा एकूणच आठ अशी स्वीकृत नगरसेवकपदाबाबत स्थिती. या आठ जागाही तीन पक्षात विभागणी.

वास्तविक स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी काही नियमावली आहेत, निकष आहेत. मात्र पक्ष भाजप असो, शिवसेना असो की काँग्रेस…ज्या त्या पक्षाच्या नेतेमंडळींनी सोयीच्या राजकारणासाठी स्वीकृतचा वापर केला आहे. मर्जीतील कार्यकर्त्यांची त्या ठिकाणी वर्णी लावली. भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेस या तीनही पक्षाच्या स्वीकृतच्या उमेदवारावर नजर टाकली तर कोण कारभारी आहेत..कोण नेत्यांच्या मर्जीतील आहे. कोण संघटनेचा पदाधिकारी आहे…तर कोण पदाधिकाऱ्याचा वारसदार…स्वीकृतमध्ये महापालिका निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार आहेत. तसेच उमेदवारी घोषित करुन माघार घेतलेले आहेत. नेत्यांच्या शब्दाला मान देऊन निवडणूक न लढविणारे आहेत...काहींनी पडद्याआड राहून अन्य उमेदवारांना निवडून आणले म्हणून स्वीकृतची बक्षीसी दिली आहे. मात्र या साऱ्या धांदलीत संघटनात्मक पातळीवरील ‘एक पद…एक व्यक्तीचा नारा’ घोषणेपुरताच उरला. स्वीकृतसाठी काही नावे तर निव्वळ राजकारणातून घुसडलेली. ही नावे निश्चित करताना मतदारसंघातील राजकारण तर पाहिलेच, शिवाय ज्यांनी साथ सोडली त्यांचे उट्टे काढण्याची खेळी झाली आहे. यामुळे महापालिकेतील राजकारण आता संस्थात्मक पातळीपर्यंत पोहोचणार आहे.

खरं तर, कोल्हापूर महापालिकेत काही महापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते, गटनेत्यांनी चांगली कामगिरी करत शहरावर छाप पाडली आहे. त्यांच्या कामकाजाचे दाखले आजही दिले जातात. काही पदाधिकाऱ्यांनी वेगळया संकल्पना, लोकसहभागातून शहर विकासाच्या योजना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला. मात्र कधी अपुरा कालावधी…कमी निधीची कमतरता यामुळे बऱ्याच घोषणा या कागदावर राहिल्या आहेत. नियमातील पळवाटा शोधत स्वीकृत नगरसेवक निवडण्याचा खेळ आता  दरवर्षी होईल. यामुळे प्रत्येक प्रभागात मा. नगरसेवक हे फलक ठळकपणे दिसतील. नगरसेवक उदंड आणि कामगिरी….? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार की संबंधितांच्या नावावर कामगिरीची नोंद होणार ?  हे पाहण्यासाठी शहरवासियांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.