महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : २०१३ पूर्वी शिक्षक पदावर रुजू झालेले सर्व शिक्षक हे निवड मंडळ तथा समकक्ष परीक्षा देवून निवड झाली झाली आहे. या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेची सक्ती करणे अन्यायकारक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी यासाठी राज्यातील सर्व आमदार व सर्व खासदार यांना संघटनात्मक निवेदन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पनवेल येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणी सभेत घेण्यात आला. राज्य नेते विजय भोगेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. संघटनेचे राज्यध्यक्ष प्रसाद पाटील सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.

राज्य नेते  भोगेकर म्हणाले शिक्षण व शिक्षक यांच्यावरील अन्यायकारक धोरणास कडाडून विरोध करण्यासाठी सर्वांनी संघटित राहणे आवश्यक आहे.  जनसुरक्षा विधेयक समाजातील सर्वच घटकास घातक असलेले जनसुरक्षा विधेयक परतवून लावण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी संघटनात्मक कार्याचा आढावा घेत राज्य अधिवेशन बाबतचे सूक्ष्म नियोजन सभागृहात सांगितले. सभेत शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, अन्यायकारक संच मानायतेचा पंधरा  मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हा परिषद सर्वच शाळांना शंभर पटास मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता  पाचवीवी व आठवीचे वर्ग विना अट जोडावेत, कार्यरत शंभर टक्के विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, केंद्रातील एकूण पट संख्येवर केंद्रास कला, कार्यानुभव, शाररिक शिक्षण विषयास पद मंजूर व्हावे, इय्राा पाचवी, सातवी व आठवी वर्गांना विनाअट ३ शिक्षक मंजूर व्हावेत, जिहातंर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना भारमुक्त करावेत, स्वच्छतागृह स्वच्छतेसाठी व लाईट बील साठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे आदी मागण्याचे ठराव संमत केले.

यावेळी राज्य कोषाध्यक्ष जी. एस. मंगनाळे, राज्य संघटक पी.आर . पाटील, राज्य सल्लागार अविनाश म्हात्रे, प्रदिप पवार,वसंत मोकल, किशोर आनंदवार, एस के.पाटील,  मिर्झा बेग, हरिराम येळणे, यशवंत पेंढाबकर, विजय सावळे,  प्रदिप गावंडे,गोकुळ चारथळ, गंगाधर बोंढे, सुनिल देशमुख उपस्थित होते. विकास गायकवाड यांनी आभार मानले.