महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर  : कोणतेही घटनात्मक अथवा प्रशासकीय अधिकार नसताना भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी कोल्हापूर महानपालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे. त्यांना जाब विचारणे आणि प्रशासनाला आदेश देण्याचा प्रयत्न करणे हा लोकशाही कायदा आणि प्रशासनाच्या स्वायत्ततेवर झालेला थेट आघात आहे. सोमय्या हे ना आमदार आहेत. ना खासदार, त्यांनी महापालिकेतील अधिका-यांना बैठकीसाठी बोलाविण्याचा ? अधिका-यांना धारेवर धरण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?’ असा सवाल महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर व काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजीत बोंद्रे यांनी केला.

जन्म दाखल्यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयावर निर्णय घेण्याचा किंवा अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागण्याचा अधिकार केवळ कायद्याने अधिकृत सक्षम प्राधिकरणालाच आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने स्वतःला प्रशासनापेक्षा मोठे समजून अधिकाऱ्यांना आदेश देणे ही अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह बाब असून प्रशासकीय शिष्टाचार व नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. महापालिकेने आजपर्यंत दिलेले सर्व जन्मदाखले हे कायदेशीर तरतुदी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच दिलेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करून प्रशासनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून जाणीवपूर्वक केला जात असल्याचा आरोपही लाटकर व बोंद्रे यांनी केला.

"महापालिका ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची खाजगी मालमत्ता नाही. प्रशासनाला धमकावून, दबाव टाकून किंवा अधिकाऱ्यांना वेठीस धरून कारभार चालविण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. सोमवारी झालेल्या बैठकीत उपस्थित राहिलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या आदेशावर बैठक घेतली, तसेच अशा बेकायदेशीर बैठकीसाठी परवानगी कोणी दिली, याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणाऱ्या, महापालिकेची नाहक बदनामी करुन नागरीकांमध्ये गैरसमज पसरवून त्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशा प्रकारांना त्वरित आळा घालावा आणि भविष्यात अधिकार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यास प्रतिबंध करावा, ’अशी मागणीही त्यांनी केली.