महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : गांधीनगर अतिक्रमणधारकाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल झाल्यानंतर महापालिका वेळकाढूपणासाठी व कारवाई लांबवण्यासाठी नोटिसांचा खेळ करीत आहे.असा आरोप माजी नगरसेवक संघटनेने केला आहे. पत्रकात म्हटले आहे,‘ मुळातच २०१४ मध्ये अतिक्रमण पाडण्यासाठी नोटीसा लागू केल्या होत्या. अतिक्रमण पाडण्यस सुरवात केली पण अतिक्रमणधारकांनी स्थगिती घेतली. आता निकाल झाल्यानंतर बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरु करणे आवश्यक होते पण पुन्हा नोटिसा काढून त्यामध्ये गुंतागुंत केली. वकिलांनी सर्किट बेंचमध्ये बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. शिवाय स्थायी समितीने व्यवसाय परवाना तपासणी लावली व व्यवसाय सिल करणेचे आदेश दिले त्याप्रमाणे नोटीसा लागू केल्या हे अत्यंत बेजबाबर धोरण आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत हदद कोणाची हे निश्चीत नव्हते तसेच व्यवसाय सिल केलेस अतिक्रमण पाडण्यास कायद्यानुसार अडचण निर्माण होणार आहे. त्याच प्रमाणे आयुक्तांनी १५ दिवसाच्या मुदतीच्या नोटिसा पोस्टाने पाठवल्या आहेत ते चुकीचे असून अतिक्रमणधारकांनी नोटीस स्विकारली नाही तर कारवाई कशी करणार ? अतिक्रमणधारक  नोटीस मिळाली नसलेचे कारण सांगू शकतो. हा सारा खेळ त्वरील थांबवावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागू असे म्हटले आहे. उपायुक्त किरण धनवाड यांना निवेदन दिले. माजी नगरसेवक अनिल कदम, अशोक भंडारे, दिलीप माने, अनिल कोळेकर, प्रकाश आमते, अनंत सांगावकर उपस्थित होते.