महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान आदा करण्याचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत अशी मागणी खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांनी  केली आहे.
     राज्यातील मान्यताप्राप्त प्राथमिक,माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना चार टक्के वेतनेतर व एक टक्के इमारत भाडे व देखभाल यासाठी पाच टक्के या प्रमाणे वेचनेतर अनुदान दिले जाते. मान्यताप्राप्त  खाजगी प्राथमिक शाळांचे गतवर्षीचे मार्च 2025 व यावर्षीचे मार्च 2026 चे वेतनेतर अनुदान राज्यातील शाळांना वितरित झालेले नाही.वेतनेतर अनुदान आदा करण्याबाबत 27 मार्च 2026 रोजीच्या 
शासनादेशानुसार 2.66 कोटी रुपयांचे  अनुदान वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले. या शासनादेशामध्ये मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. परंतु प्रत्यक्ष अनुदान देत असताना सदस्चे अनुदान माध्यमिक शाळांच्या लेखाशीर्षखाली वितरित केले.
       या सरकारी निर्णयात मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांचा उल्लेख असून सदर शाळांच्या लेखाशीर्षासह हे अनुदान वितरित होणे आवश्यक होते. परंतु सदर लेखाशीर्षाचा उल्लेख शासनादेशात नसल्यामुळे राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळांना गतवर्षी व या वर्षीचे वेतनेतर अनुदान प्राप्त झालेले नाही. तरी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान आदा करण्याचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
       जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अधीक्षक भारती पाटील यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी यावेळी शहर शिक्षकेतर प्रमुख विद्या बारामते, रंजना शिंदे, पिराजी बामणे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

......
"शासनादेशात मान्यता प्राप्त खाजगी शाळांच्या लेखाशीर्षाचा उल्लेख नसल्यामुळे राज्यातील सदर शाळांना हे अनुदान मिळू शकले नाही. गतवर्षीचे व यावर्षीचे अनुदान शाळा मिळण्यासाठी चे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत."
 - राजेंद्र कोरे, राज्य सचिव, खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ