महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था असो की सहकार व शैक्षणिक संस्था ! त्यांच्या कामकाजाला शिस्त हवी, नियमावलींची चौकट हवी. सोबत कामकाजाला माणुसकीचा चेहरा असावा. संस्था म्हटल्या की मतमतांतरे असणारच. मात्र त्यामध्येच न गुरफटता चुका दुरुस्त करत पुढे जाण्याची भूमिका हवी. ज्या त्या संस्थेतील प्रमुखांनी यामध्ये निर्णायक भूमिका घेत मार्ग काढायला हवा. आरोप, प्रत्यारोपातून संस्थेचा पैसा कोर्टकचेरीच्या कामावर खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. एखादा विषय कुठेपर्यंत ताणायचा यालाही काही मर्यादा असतात.

सध्या उच्च शैक्षणिक क्षेत्रातील नोकरी भरतीवरील अनियमतेवरुन निवृत्त अधिकाऱ्याचा विषय गाजत आहे. हा अधकारी निवृत्त होऊन सात वर्षे होत आली. पदावर असताना नोकर भरतीतील अनियमिततेवरुन त्यांच्या विरोधात तक्रारी झाल्या, म्हणून प्रशासनाने पेन्शन व इतर लाभ रोखले. प्रकरण कोर्टात गेले. चौकशी समित्या नेमल्या. ज्यांच्याविरोधात तक्रारी होत्या त्यांनीही हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने सगळया बाजू ऐकून घेतल्या. चौकशी समित्यांचा अहवाल फेटाळला आणि त्या अधिकाऱ्याच्या बाजूने निर्णय देत चार आठवडयात पेन्शन लागू करावी असे आदेश दिले. मुळात पदावर असताना सरसकट कमिटीला जबाबदार धरुन संबंधितावर, जबाबदारी निश्चित झाली असती तर संयुक्तिक ठरले असते. मात्र प्रशासनाकडून तशी कार्यवाही झाली नाही. आणि प्रकरण लटकत राहिले.

 हायकोर्टाने आदेश देऊनही पाच-सहा वर्षे होत आली. पण त्या अधिकाऱ्याला काही सेवानिवृत्तीनंतरचे काही लाभ मिळाले नाहीत. उलट नियमांच्या चौकटीत अडकवून आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेतली. मुळात ज्या कारणावरुन त्या अधिकाऱ्यावर दोषारोप ठेवले, त्या भरती प्रक्रियेतील सर्वाधिकारी त्यांना नव्हते. नोकर भरतीसाठी कमिटी होती. कमिटीचे प्रमुख हे प्रशासनातील प्रमुख होते. तर तो अधिकारी सचिव. कमिटीने निर्णय घ्यायचा आणि सचिवांनी तो अंमलात आणायचा. मात्र या प्रकरणात त्या अधिकाऱ्यावर सगळा दोषारोप निश्चित केला. कमिटी आणि प्रशासन प्रमुख राहिले बाजूला. वास्तविक या प्रकरणी कमिटीला जबाबदार धरुन ते पदावर असताना त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करायला हवी होती. मात्र कमिटी राहिली नामानिराळी आणि सारा दोष एका सदस्यावर, हा प्रकारच अनाकलनीय आहे. 

 शिवाय पदावर असेपर्यंत कारवाईसंबंधी कसल्या हालचाली नाहीत आणि पदावरुन पायउतार झाले की त्याचदिवशी सायंकाळी पेन्शन रोखण्याची, अन्य लाभ थांबविल्याची कागदपत्रे सुपूर्द करायची ? या पद्धतीचे कामकाज हे प्रशासनाचे कोणते लक्षण ? सहकारी आणि शैक्षणिक संस्थेतील कामकाज हा शिस्तबद्ध व नियमानुसारच चालायला हवा. मुळात सहकारी संस्था असो की शैक्षणिक संस्था, सभासदांचे हित, संस्थेचा उत्कर्ष हे कामकाजाच्या केंद्रस्थानी असायला हवे. प्रमुख पदावरील व्यक्तीवर अधिक जबाबदारी असते. अपवादात्मक स्थितीत यापूर्वी अनेक निर्णय झाले आहेत. प्रशासकीय कामकाजात माणुसकीचा विचार करुन निर्णय घेतला आहे.   या अधिकाऱ्याच्या केसप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेश बदलला नाही. हायकोर्टाने याविषयी पूर्वीच आदेश काढला, सेवानिवृत्ती नंतरचे लाभ देण्याविषयी बजावले असताना सुप्रीमधील लढाई कशासाठी ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.