महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : मतदार यादीतील घोळा बाबत नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींसाठी  रहिवासाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड व अन्य रहिवास पुरावा महानगरपालिकेकडून मान्य केला जात नाही आहे. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचा कोणताही लेखी आदेश नसताना सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून महानगरपालिकेचे अधिकारी मतदान ओळखपत्रावरील पत्ताच ग्राह्य धरणार असे म्हणत आहेत. या भूमिकेमुळे अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या थेट आदेशांचे उल्लंघनही होणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हरकतींसाठी मतदान ओळखपत्र व्यतिरिक्त आधार कार्ड व रेशनकार्ड असे रहिवासाचे अन्य पुरावे ग्राह्य धरावेत अशी आग्रही मागणी भाजपाच्या माजी नगरसेवकांनी प्रशासकीय मंजू लक्ष्मी यांचे कडे केली. तसे न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.

हरकतींबाबत महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात 'रहिवासाचा पुरावा' हरकती सोबत देण्याविषयी सूचित करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने वितरित केलेले आधार कार्ड , रेशन कार्ड  इ. पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या  उपरोक्त प्रसिद्ध पत्रकामध्ये कोठेही  पुरावा म्हणून मतदान ओळखपत्र  देण्याचा अथवा मतदान  ओळखपत्र हाच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा उल्लेख नाही. त्याचबरोबर अनेक नागरिकांच्या मतदान ओळखपत्रावर पुरेसा पत्ता नाही, तर अनेकांकडे मतदान ओळखपत्रे  नाहीत सर्वात महत्वाचे म्हणजे मतदान ओळखपत्र वरील पत्ता ग्राह्य धरण्याचा निवडणूक आयोगाचा कोणतेही लेखी आदेश नाहीत. त्यामुळे  एखादी व्यक्ती ज्या प्रभागाच्या हद्दीत रहिवास करत असेल त्याच प्रभागाच्या मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट होणे आवश्यक आहे.  तसे न केल्यास व केवळ मतदान ओळखपत्र वरील पत्त्यामुळे त्यांचा रहिवास नसलेल्या भागांच्या मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट केल्यास तो निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग होईल. सबब अशा प्रकारच्या हरकतींमध्ये संबंधित नागरिकांचा नेहमीच रहिवासाचा पत्ता ग्राह्य धरूनच त्यांची नावे ज्या प्रभागाचे हद्दीत त्यांच्या नियमित रहिवास आहे. अशा यादीत समाविष्ट करावी अशी मागणी करण्यात आली. तसे न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला. यावेळी माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर, विजयसिंह खाडे पाटील, चंद्रकांत घाटगे, प्रदीप उलपे, स्वाती कदम, सुनीता लोकरे, अमित टिकले हे उपस्थित होते.