महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडी आणि विद्यापीठ प्रशासनात अंतर वाढत असल्याचे चित्र आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या, गुरुवारी होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीवर विद्यापीठ विकास आघाडीच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकला. ‘ सदस्यांपासून माहिती लपवणे व मनमानी पद्धतीने बैठक आयोजित करणे यामुळे बहिष्काराचा निर्णय घेतला. या बहिष्कारामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यास फक्त कुलूगुरू यांचा मनमानी कारभार जबाबदार आहे.’ असे आघाडीने आरोप केला आहे.

शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डी. व्ही. मुळे यांचे सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य लाभासंबंधी  सुप्रींम कोर्टातील केस मागे घेण्यासंबंधी गुरुवारी, १८ जुलै रोजी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक आयोजित केली होती. याच विषयावर यापूर्वी 

दोन जुलै २०२४ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीमध्ये आघाडीच्या सदस्यांनी डॉ. मुळे यांच्या विषयाच्या अनुषंगाने मतदानाचा आग्रह धरला होता. परंतु कुलगुरु शिर्के यांनी  याविषयावर सभागृहात एकमताने निर्णय होऊ दे,  मतदान होवू नये अशी भूमिका मांडली. अखेर या विषयावर १८ जुलै रोजी व्यवस्थान परिषदेची बैठक घेण्याचे ठरले आणि त्या बैठकीत फक्त मुळे यांच्या विषयावर चर्चा होईल असे ठरले होते असे आघाडीचे म्हणणे आहे. 

 विद्यापीठ प्रशासनाने १८ जुलै रोजी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक आयोजित केली होती. मात्र या बैठकीच्या अजेंडयावर मुळे यांच्यासह ३६ हून अधिक विषय असल्याचे विद्यापीठ  विकास आघाडीच्या सदस्यांना बारा जुलै रोजी लक्षात आले. विकास आघाडीच्या सदस्यांनी त्याचदिवशी कुलगुरू कार्यालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणली. त्यावर कुलगुरू कार्यालयाकडून त्यांना काही उत्तर मिळाले नाही. कुलगुरू कार्यालयकडून विकास आघाडीला, १७ टजुलै रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीला या निर्णय घेऊ असा निरोप केला. दुसरीकडे १८ जुलै रोजी एकाच विषयावर बैठक घेण्याचे ठरले असताना अन्य विषयांचा समावेश का केला ? असा सवाल करत  कुलगुरुंनी दोन जुलै रोजी दिलेला शब् पाळल नाही असा आरोप आघाडीने केला.

आघाडीने नोंदविला आक्षेप...

डॉ.मुळे यांच्या विरोधात शिवाजी विद्यापीठाची सुप्रीम कोर्टमध्ये केस सुरू आहे. या केसमध्ये तडजोडीबाबत जिल्हा पातळीवर तडजोड करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टातर्फे विद्यापीठास कळविण्यात आले होते. त्यानुसार दोन रोजी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये विद्यापीठाने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संबंधित न्यायव्यवस्थेकडे तीन आठवड्याचा अवधी मागावा असे ठरले होते. परंतु तीन आठवड्याचा अवधी देण्यास  न्यायव्यवस्थेने नकार दिला.

तसे विद्यापीठास पाच जुलै रोजी कळविले होते. परंतु विद्यापीठाने ही माहिती व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांपासून लपवून ठेवली. अकरा जुलैपर्यंत तडजोडीबाबतच्या निर्णयासंबंधी  न्याय व्यवस्थेने विद्यापीठास कळवले होते त्यामुळे त्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेची तातडीची बैठक आयोजित करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता कुलगुरू यांनी १८ जुलै रोजी नियमित स्वरूपाची बैठक आयोजित केली .त्यामुळे आघाडीच्या सदस्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे.