रुग्णालयांनी तपासणीचे- सुविधांचे दर ठळक स्वरूपात रुग्णालयांमध्ये प्रसिद्ध करावेत –आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
schedule01 Jan 25 person by visibility 99 categoryआरोग्य
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : बॉम्बे नर्सिंग कायद्यानुसार नोंदणीकृत रुग्णालयांनी त्यांच्या तपासणीचे आणि सुविधांचे दर ठळक स्वरूपात रुग्णालयांमध्ये प्रसिद्ध करावेत. कुठल्याही प्रकारे रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. राज्यात सुरू असलेल्या रक्त तपासणी व अन्य प्रयोगशाळांच्या सनियंत्रणासाठी कायदा करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया त्वरीत करण्यात यावी. प्रयोगशाळांच्या तपासणीसाठी भरारी पथके तयार करावी, याबाबतीत विशिष्ट कार्यपद्धती अंमलात आणावी अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्या.
मुंबई येथील आरोग्य भवन येथील सभागृहात आयोजित बैठकीत मंत्री आबिटकर यांनी विभागाचा आढावा घेतला. बैठकीला अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव नवीन सोना, वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत डांगे, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन आंबाडेकर, संचालक स्वप्निल लाळे यांच्यासह आरोग्य विभागातील विविध शाखांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात आलेल्या औषधांच्या नमुन्यांची त्रयस्थ पद्धतीने तपासणी करण्याची सूचना केलीं.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘रुग्णालयांत चांगल्या दर्जाची व नामांकित कंपन्यांची औषधे पुरवण्यात यावी. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण अधिक सक्षम करावे, त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. प्राधिकरणाचे कंपन्यांशी झालेले दर करार तपासण्यात यावेत. गरीब रुग्णांना मिळणारी औषधे दर्जेदार असावी, याविषयी विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करावी. औषध नमुन्यांच्या तपासणीमध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. सद्यस्थितीत डायलिसिस, एमआरआय, सिटी स्कॅन तसेच अन्य रक्त चाचण्यांचे अहवाल विलंबाने मिळत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यामुळे निदान उशिरा होऊन उपचार योग्य पद्धतीने मिळत नाहीत. याबाबतीत सेवा घेतलेल्या कंपनीचे करार तपासावेत. समिती नियुक्त करून तातडीने चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करावी.’