आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : ते सारे वेगवेगळया संघटनांचे. प्रत्येकाच्या संस्था वेगळया. काहीच्यामध्ये राजकीय मतभिन्नताही…मात्र शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ते सारे एकवटतात. संघटित शक्ती तयार करतात. कधी प्रशासनाच्या विरोधात तर कधी सरकारशी थेट लढा देतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारतात. मुदतीत दखल घेतली नाही तर चलो मुंबईचा नारा देतात. आझाद मैदान दणाणून सोडतात…शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनाच्या धडाक्याने वाढीव टप्पा मंजुरीचा निर्णय सरकारला जाहीर करावा लागला. टप्पा आंदोलनाची निम्मी लढाई जिंकल्यावर आता प्राथमिक-माध्यमिक आणि कॉलेज स्तरावरील शिक्षण क्षेत्रातील संघटना संचमान्यतेच्या जाचक अटीविरोधात एकवटल्या.

संच मान्यतेचा १५ मार्च २०४ मधील सरकारी निर्णय रद्द करुन ऑगस्ट २०१५ मधील सरकारी निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी यासाठी शिक्षक व संस्थाचालकांनी कोल्हापुरात आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. कोल्हापुरात पुकारलेल्या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरेल आणि सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा दिला. ‘जुनी पेन्शन योजना, शिक्षक भरती पोर्टलद्वारे वर्षातून दोनदा करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे अधिकार संस्थाचालकांना द्यावेत, प्रयोगशाळा सहायक पदाचे निकष रद्द करुन इयत्ता पाचवी ते दहावी वर्गाची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरावी. शाळा तेथे प्रयोगशाळा सहाय्यक व परिचर असावा’ यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ, कोल्हापूर जिल्हा संस्था चालक संघ, कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघातर्फे शुक्रवारी (११ जुलै २०२५) जिल्ह्यातील तब्बल १३०० शाळा बंद राहिल्या. शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक रस्त्यावर उतरले. आजी-माजी आमदार आंदोलनात सहभागी झाले. विना अनुदानित कृती समितीचा आंदोलनाचा धडाका वाखाणण्याजोगा आहे.

 आमदार जयंत आसगावकर यांनी, ‘सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाला कडाडून विरोध करत राहू. ग्रामीण भागातील शाळा टिकल्या पाहिजेत. बहुजनांची मुले शिकली पाहिजेत.’ विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे यांनी, ‘शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. सरकार त्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे कानाडोळा करत आहेत. यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढवावी लागेल.’ कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड म्हणाले, ‘नवीन संचमान्यतेचा निर्णय हा शाळा मोडीत काढणारा आहे. नवीन संचमान्यतेमुळे अनेक शाळा शून्य शिक्षकी बनल्या. शेकडो शिक्षक अतिरिक्त बनले. नवीन निर्णय सरकारने मागे घ्यावा.’ मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पोवार यांनी ‘आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद हा उमेद वाढविणारा आहे. शिक्षक, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक सारे घटक एकवटले. शिक्षक एकजुटीचा हा विजय आहे.’असे नमूद केले. जिल्हा बँकेचे संचालक भैया माने यांनी पवित्र पोर्टलद्वारे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला संस्थाचालकांचा विरोध असल्याचे ठणकावून सांगितले.

………………………

वयाची 80 ओलांडलेले अभयकुमार साळुंखे आंदोलनात अग्रभागी

विवेकानंद शिक्षण संस्था ही राज्यातील प्रमुख शिक्षण संस्था. या शैक्षणिक संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे हे शुक्रवारच्या आंदोलनात अग्रभागी होते. त्यांनी वयाची 80 वर्षे ओलांडली आहेत.   मात्र चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधातील लढयाला बळ दिले पाहिजे या भावनेने ते मोर्चात सहभागी झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात पुढे होते. शिवाय आंदोलनात विवेकानंद संस्थेचा सक्रिय सहभाग ठळकपणे जाणवत होता.  संस्थेच्या नव्या पिढीचे प्रतिनिधी कौस्तुभ गावडे, श्रीराम साळुंखे आंदोलनात सक्रिय झाले. माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, एस. डी. लाड, दादा लाड, भरत रसाळे,राजाराम वरुटे, बी.जी.बोराडे, सी. एम. गायकवाड, आर. डी. पाटील, प्रभाकर हेरवाडे यांच्यासह अनेकजणे हे तसे सेवानिवृत्त.पण शिक्षकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीतही या वयातही रस्त्यावर उतरतात. कधी मार्गदर्शक तर कधी कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत असतात. विना अनुदानित कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे तर व्रत घेतल्यासारखे सक्रिय आहेत.  महत्वाचे म्हणजे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांचा आंदोलनातील सक्रिय सहभाग हा साऱ्यांना बळ देणारा आहे.