महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाणीपट्टी दरवाढीच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे  पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. या प्रस्तावावर सत्ताधारी व विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनी चर्चा करताना ‘ प्रशासनाने सुचवलेली दरवाढ मान्य न करता शहरवासियांना परवडेल इतकी दरवाढ करावी’ अशी उपसूचना देत सभागृहाने पाणीपट्टी दरवाढीला मंजुरी दिली. महापालिकेच्या बुधवारी (१९ ऑगस्ट २०२६) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे तेरा वर्षांनी पाणीपट्टीत दरवाढ झाली. महापौर रुपाराणी निकम सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

  नगरसेवकांनी पाणीपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावावरील चर्चेत मते मांडताना शहरवासियांना आवश्यक त्या सुविधा प्राप्त करुन द्याव्यात. पाणीपट्टी दरवाढीतून मिळणारे उत्पन्न आस्थापनावर खर्च होऊ नये अशी सूचना केली. आयुक्त राजेंद्र भारुड यांनी, ‘शहरवासियांना मुबलक व स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याला महापालिका बांधिल आहे. अवेळी व अनियमित पाणी पुरवठयावरही उपाय शोधले जात आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शहरवासियांना मुबलक पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आता काम सुरू आहे. दरम्यान पाणीपट्टी दरवाढीतून मिळालेले पैसे स्वतंत्र खात्यात जमा केले जातील. त्या रकमेचा विनियोग पाणी पुरवठा योजना सुधारण्यासाठी खर्च केला जाईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून ज्या दराने ग्रामीण भाग व आसपासच्या परिसरात पाणीपुरवठा केला जातो त्याच दराला सभागृहाने मंजुरी द्यावी.’अशी सभागृहाला ग्वाही दिली.

नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, शारंगधर देशमुख, राजू लाटकर, आदिल फरास, सुनील मोदी, प्रतिज्ञा उत्तुरे, संगीता सावंत, राहुल माने, अभिजीत खतकर ,वैभव माने, स्वरूप कदम, दिपाली घाटगे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेताना विविध सूचना केल्या. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी पाण्याची सोय होते त्यांच्यावर काय कारवाई करणार वाणी कृती कशी रोखणार असा सवाल केला तसेच प्रशासनाने मांडलेली पाणीपट्टी दरवाढ मान्य नाही असेही नगरसेवक म्हणाले . यावर आयुक्त भारुड यांनी पाणीचोरी करणाऱ्या वर दंडात्मक फौजदारी कारवाई करू अशी ग्वाही दिली.  महापौर निकम यांनी पाणीपट्टी दरवाढीला शहरवासियांचा विरोध असतानाही पाणीपुरवठा योजनेतील तोटा कमी करण्यासाठी व नागरिकांना ज्यादा सुविधा देताव्यात म्हणून दरवाढ सभागृहाने मंजूर केले आहे.प्रशासनाने याचे भान ठेवून कामकाज करावे.'