महाराष्ट्र न्यूज 1 प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  

कोरोनामुळे रखडलेल्या २५०० प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेसंबंधी महिनाभरात आदेश दिले जातील अशी स्पष्ट ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. तसेच सिनीअर कॉलेज व विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधी सकारात्मक चर्चा झाली. न्यायप्रविष्ठ नसलेल्या ४७८२ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आठवडाभरात लागू करण्यात येईल असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. तर आश्वासित प्रगती योजनेशी निगडीत रद्द झालेले दोन सरकारी निर्णय पुन्हा पुनर्जिवित करण्यासाठी शिक्षण संचालनालय कार्यालयातून तपशील घेऊन येत्या बुधवारी पुन्हा चर्चा करु असेही मंत्र्यांनी आश्वस्त केले.  

सिनीअर कॉलेज आणि विद्यापीठातील प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या अनुषंगाने मंत्री सामंत यांनी बुधवारी मंत्रालयात बैठक घेतली. उच्च शिक्षण विभाग,वित्त विभाग व महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी अशी संयुक्त बैठक झाली. आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार दत्ता सावंत, बाळारामजी पाटील,सतीश चव्हाण, श्रीमती डॉ. मनीषा कायंदे यांनी अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचनेचा सरकारी निर्णय लागू करण्यासह आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंबंधी चर्चा केली.

मंत्री सामंत म्हणाले‘ अकृषि विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर ४७८२ पदांना आठवड्याभरात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित संरचना लागू करण्याचा सरकारी निर्णय आठ दिवसामध्ये लागू होईल.तर न्यायप्रविष्ठ १९२७ पदांच्या संदर्भात पुढील महिन्यात स्वतंत्रपणे वित्त विभागासमवेत बैठक घेऊन त्यांना वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधी चर्चा करु.’ दरम्यान चर्चेत संयुक्त कृती समितीचे संघटक डॉ. दिनेश कांबळे, रावसाहेब त्रिभुवन,नितीन अहिरे, दीपक मोरे, रमेश डोंगर शिंदे, केतन कान्हेरे यांनी सहभाग घेतला.

……………………….

आश्वासित प्रगती योजनेसंबंधी येत्या बुधवारी बैठक

 महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द झालेले सरकारी निर्णय पुनर्जिवीत करण्यासंदर्भात लाभार्थी व बाधित कर्मचाऱ्यांचा संख्येचा तपशील शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून आठ दिवसात मागवून घेतला जाईल. येत्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेऊ असे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले. दरम्यान चर्चेदरम्यान वित्त विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या चोवीस वर्षानंतरचा दुसरा लाभ महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही असे म्हटले. त्यावर डॉ. मनीषा कायंदेजी व बाळारामजी पाटील यांनी ‘अशा पद्धतीने एकदा लागू केलेली योजना अचानक बंद करता येणार नाही. शिवाय एकाच योजनेचा अर्धा भाग द्यायचा आणि अर्धा भाग द्यायचा नाही अशी भूमिका घेता येणार नाही’असे निक्षून सांगितले.

………….

मंत्री उदय सामंत यांचा दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक आहे. मंत्रालयातील व शिक्षण संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी तसाच दृष्टीकोन दाखवावा अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून मंत्री महोदयांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन केल्यास शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नक्की न्याय मिळेल.

रमेश डोंगर शिंदे, अध्यक्ष महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ

…………………..