महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला प्राप्त संपूर्ण निधी वाटपाचे अधिकार जिल्हा परिषदेला व जिल्हा परिषद सदस्यांना असायला हवेत अशा मागणीचे निवेदन सदस्यांनी अध्यक्ष शिल्पा शशिकांत खोत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जास्मिन यांना दिले गुरुवारी 30 जुलै रोजी स्थायी समितीची बैठक होती या बैठकीदरम्यानच सर्वपक्षीय  सदस्य एकवटले आणि त्यांनी अध्यक्ष व सीईओंना निधी वितरणाबाबतचे अधिकार सदस्यांना असायला हवेत या मागणीचे निवेदन दिले. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीवरून आमदाराने सदस्य यांच्यामध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. या निधीमध्ये आमदारानी हक्क सांगितला आहे त्याला जिल्हा परिषद सदस्यांचा विरोध आहे जिल्हा परिषद सदस्यांना हा निधी 100 टक्के जिल्हा परिषदेलाच मिळाला हवा अशी आग्रही भूमिका आहे.
  यासाठी जिल्हा परिषदेमधील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष जनसुराज्य शक्ती पक्ष शाहू आघाडी यांच्यासह काँग्रेसने शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या सदस्यांनी सह्यांची मोहीम राबवली होती. गुरुवारी जवळपास 50 सदस्य एकवटले आणि त्यांनी आपल्या मागणीचे निवेदन अध्यक्ष व सीईओंना दिले. या निवेदनात, '  जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे नियोजन हे जिल्हा परिषद सदस्यामार्फत केले जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता  जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या शिफारशीने करण्यासंबंधी 2025 मध्ये शासन निर्णय झाला आहे. तरी 2026-2027 या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा परिषदेस प्राप्त होणारा निधी हा जिल्हयातील  खासदार, आमदार यांना देण्यात येणार असलेची बाब समजते. असे झाल्यास जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारावर व त्यांचे मतदारसंघावर अन्याय होणार आहे. तरी जिल्हा परिषदेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा सर्व निधी हा जिल्हा परिषद सदस्य यांचे मार्फतच वाटप करणेचे नियोजन व्हावे, ' असे निवेदनात म्हटले आहे. सोबत जिल्हा परिषद सदस्यांचे स्वाक्षरी पत्र जोडले.  या शिष्टमंडळात जिल्हा परिषद सदस्य एकनाथ पाटील राजेंद्र सूर्यवंशी,  संग्राम पाटील, हामू पाटील, अनिरुद्ध रेडेकर, अर्चना चौगुले,  रेखा प्रकाश मुगडे,  राहुल राजीव आवळे, अमरसिंह पाटील, आदींचा सहभाग होता. स्थायी समिती सदस्य संग्रामसिंह कुपेकर, अभिजीत तायशेटे यांच्या अन्य सदस्यांनीही जिल्हा नियोजन समिती मधून आलेला निधी हा जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी असायला हवा असे सांगितले.