आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकासकामासाठी मिळणाऱ्या २९२ कोटी रुपयांच्या वितरणाचे शंभर टक्के अधिकार हे आपणालाच असायला हवेत, यावर जिल्हा परिषद सदसय ठाम आहेत. दुसरीकडे आमदारांचाही या निधीवर डोळा आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना शंभर टक्के अधिकार देण्यापेक्षा आमदारही या निधीसाठी आग्रही आहेत. आमदार व सदस्यांत अजून एकमत झाले नाही. दुसरीकडे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यामध्ये या निधी वितरणासंबंधी प्राथमिक चर्चा झाली असून सदस्यांना ५० टक्के व आमदारांना ५० टक्के निधी असा फॉर्म्युला ठरविला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र ५० - ५० टक्क्याचा फॉर्म्युला जिल्हा परिषद सदस्यांना मान्य नाही. यामुळे निधीवरुन जिल्हा परिषद सदस्य व आमदार यांच्यामध्येच रस्सीखेच पाहावयास मिळत आहे.

तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व सतेज पाटील यांच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या विकास निधीतील दहा टक्के  रक्कम  आमदारांना त्यांच्या भागातील विकासकामासाठी तर जिल्हा परिषद सदस्यांना ९० टक्के निधी मिळायचा. त्याच धर्तीवर यंदाही निधी वाटप झाला पाहिजे यासाठी सदस्य प्रयत्नशील आहेत. बांधकाम विभाग, शिक्षण  विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य यासह समाजकल्याण विभागातंर्गत हा निधी खर्च होतो. २०२२ मध्ये सभागृहाची संपलेली मुदत व कोरोना स्थिती यामुळे हा निधी आमदारांच्या शिफारशीनुसार खर्च झाला. आता जिल्हा परिषदेत सदस्य निवडून आले आहेत. सभागृह अस्तित्वात आहे. तेव्हा जिल्हा नियोजनाकडील निधी हा सदस्यांच्या संमंतीने खर्ची झाला पाहिजे. सदस्यांच्या मतदारसंघातच निधी खर्च व्हावा यासाठी सदस्य आग्रही आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीतील विकासकामांच्या याद्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता महत्वाची आहे. सदस्यांना निधी मिळणार नसेल तर याद्यांना मंजुरी देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी घेतला आहे.

सदस्यांची भूमिका पालकमंत्री आबिटकर व मंत्री मुश्रीफ यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. मंत्री मुश्रीफ यांनी सन्मानजनक तोडगा काढू असे आश्वस्त केले आहे. त्यातूनच उपलब्ध निधीत पन्नास टक्के निधी आमदारांना तर पन्नास टक्के सदस्यांना असा फॉर्म्युला ठरविला जाईल असे वृत्त आहे. मंत्री आबिटकर व मंत्री मुश्रीफ यांच्यामध्ये प्राथमिक चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे सदस्य हा तोडगा मान्य नाही. ९० टक्के सदस्यांना मिळावा तर १० टक्के आमदारांसाठी असावा असा एक मतप्रवाह आहे. काही सदस्य म्हणतात ७० टक्के निधी हवा तर काही जणांचे म्हणणे आहे की ६५ टकके निधी सदस्यांना तर ३५ टक्के आमदारांसाठी असा एक प्रस्ताव तयार होऊ शकतो. अद्याप कुठल्याही फॉर्म्युलाला मूर्त रुप मिळाले नाही.

………………..

सह्यांच्या मोहिमत पन्नासहून अधिक सदस्य सहभागी, पदाधिकाऱ्यांची कोंडी

जिल्हा परिषद सदस्यांनाच शंभर टक्के निधी वाटपाचा अधिकार असावा यासाठी सह्यांची मोहीम राबविली आहे. सर्वपक्षीय सदस्य यामध्ये सहभागी ओत. यामध्ये पन्नासहून अधिक सदस्यांनी स्वाक्षरी करत शंभर टक्के निधीसाठी दावा केला आहे. मात्र या सह्यांच्या मोहिमेत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता आहे. नेत्यांच्या विरोधात पदाधिकाऱ्यांनी उघड भूमिका कशी घ्यायची ? असा पेच त्यांच्यासमोर आहे. म्हणून सह्यांच्या मोहिमेत पदाधिकारी सहभागी झाले नाहीत. मात्र  साऱ्याच पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांच्या भावना नेतेमंडळीसमोर मांडल्या आहेत.

…………………………………………

अध्यक्ष व सीईओंना गुरुवारी निवेदन देणार

जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरुन  सह्यांची मोहिम राबविली. पन्नासहून अधिक सदस्यांनी सह्या केल्या आहेत. त्या निधी वाटपाचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषद व सदस्यांना असायला हवेत. जिथे गरज आहे तिथेच निधी खर्च करावा या मागणीसह सहयांचे निवेदन गुरुवारी, ३० जुलै रोजी अध्यक्ष शिल्पा खोत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांना दिले जाणार आहे. , ५० – ५० टक्क्याचा फॉर्म्युला सदस्यांना मान्य होणार नाही असे काँग्रेसचे गटनेते व सदस्य एकनाथ पाटील यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे सदस्य राजू सुर्यवंशी म्हणाले, ‘जिल्हा परिषद सदस्यांना शंभर टक्के निधी मिळावा. लोकांच्या विकासकामासंबंधी अपेक्षा उंचावल्या आहेत. यासाठी निधीची गरज आहे. निधीमध्ये कपात झाली तर विकासकामे पूर्ण कशी होणार ?’