+91 8329558262, +91 8552827575 | maharashtranewsone@gmail.com |
Breaking News
adjustव्ही.बींं.नी आरोप सिद्ध करावेत, अन्यथा त्यांच्याविरोधात मोर्चा-मुश्रीफ समर्थकांचा इशारा adjustमाणगाव ग्रामपंचायतीचे महिला सुरक्षेसाठी अॅप adjustउपनगरांच्या विकासाचा विचार शारंगधर देशमुख ताकदीने पुढे नेत आहेत – आमदार सतेज पाटील adjustसहा प्राध्यापकांच्या संशोधनास युकेसह जर्मनीचे पेटंट adjustते क्षण मी जगलोय भरभरून, आयुष्य कृतार्थ झालं ! धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय !! adjustट्रॅफिक कंट्रोलसाठी सतेज पाटील उतरले रस्त्यावर, लोकांना भावली आमदारांची तत्परता adjustस्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी शिक्षकांची सदैव प्रेरणा- प्राचार्य जीवन साळोखे adjustविभागीय क्रीडा संकुलास छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव, सरकारची मान्यता ! adjustमृत्यूनंतरची मानवसेवा ! बालकल्याणला अरुण माने कुटुंबियांकडून २९ लाखांची मदत !! adjustविमानतळ सल्लागार समितीच्या सदस्यपदी तेज घाटगे
1000884965
1000854315
1000830448
1000813766
1000781488
schedule22 May 24 person by visibility 177 categoryजिल्हा परिषद
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपल्याने आचारसंहिता शिथील करून राज्यातील जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने नुकतेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांना दिले.
 निवेदनावर संघटनेचे राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, महिला राज्याध्यक्षा अलका ठाकरे, महिला राज्य सरचिटणीस शारदा वाडकर, कोल्हापूर जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत टिपुगडे आदींच्या सह्या आहेत.
११ मार्च २०२४ च्या शासन पत्रानुसार नवीन नियुक्तीपूर्वी शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करण्याबाबतच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास दिलेले होते. दरम्यान लोकसभा आचारसंहिता सुरू झाल्याने जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया थांबली होती. वीस मे रोजी राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपल्याने महाराष्ट्रातील आचारसंहिता शिथील झाली आहे.  राज्यातील जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करण्याचे  आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत अशी मागणी  संघटनेने केली आहे. 
     तसेच  सरकारच्या वित्त विभागास सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रूटी दूर कराव्यात, शालेय शिक्षण विभागास सर्व शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्ग विना अट जोडावेत, संचमान्यता निकष अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा आदी मागण्या केल्या आहेत.