+91 8329558262, +91 8552827575 | maharashtranewsone@gmail.com |
Breaking News
adjustपुराचे पाणी कोल्हापूर शहरात ! पूरस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्याची जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा !! adjustराजेश क्षीरसागर धावले पूरग्रस्तांच्या भेटीला, भर पावसात विविध ठिकाणांची पाहणी adjustकाँग्रेसकडून सतेज पाटील यांच्यावर मोठी जबाबदारी ! समन्वय समितीत स्थान ! adjustजयंती नाल्यावर पाणी, वाहतुकीसाठी मार्ग बंद adjust४०९ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी ! सीईओंनी शब्द पाळला, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे गतीमान कामकाज !! adjustपावसाचा रपाटा- पाण्याचा विळखा कायम ! घरांची पडझड, नागरिकांचे स्थलांतर!! adjustकास्ट्राइब शिक्षक संघटना कोल्हापूरतर्फे आरक्षण दिन साजरा adjustपूरग्रस्त कुंभार समाजाच्या मदतीसाठी भाजपाची जिल्हा प्रशासनाकडे धाव adjustभारतीय मजदूर संघाचा ६९ वा वर्धापनदिन उत्साहात साजरा adjustजबाबदारीने पेलतेय तरुण पिढी शिक्षण संस्थांची कामगिरी
1000653813
1000630884
1000621806
1000615695
schedule22 May 24 person by visibility 137 categoryजिल्हा परिषद
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपल्याने आचारसंहिता शिथील करून राज्यातील जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने नुकतेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांना दिले.
 निवेदनावर संघटनेचे राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरिश ससनकर, महिला राज्याध्यक्षा अलका ठाकरे, महिला राज्य सरचिटणीस शारदा वाडकर, कोल्हापूर जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत टिपुगडे आदींच्या सह्या आहेत.
११ मार्च २०२४ च्या शासन पत्रानुसार नवीन नियुक्तीपूर्वी शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करण्याबाबतच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास दिलेले होते. दरम्यान लोकसभा आचारसंहिता सुरू झाल्याने जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया थांबली होती. वीस मे रोजी राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपल्याने महाराष्ट्रातील आचारसंहिता शिथील झाली आहे.  राज्यातील जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करण्याचे  आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत अशी मागणी  संघटनेने केली आहे. 
     तसेच  सरकारच्या वित्त विभागास सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रूटी दूर कराव्यात, शालेय शिक्षण विभागास सर्व शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्ग विना अट जोडावेत, संचमान्यता निकष अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा आदी मागण्या केल्या आहेत.