११ मार्च २०२४ च्या शासन पत्रानुसार नवीन नियुक्तीपूर्वी शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करण्याबाबतच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास दिलेले होते. दरम्यान लोकसभा आचारसंहिता सुरू झाल्याने जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया थांबली होती. वीस मे रोजी राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपल्याने महाराष्ट्रातील आचारसंहिता शिथील झाली आहे.  राज्यातील जिल्हातंर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करण्याचे  आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत अशी मागणी  संघटनेने केली आहे. 

     तसेच  सरकारच्या वित्त विभागास सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रूटी दूर कराव्यात, शालेय शिक्षण विभागास सर्व शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्ग विना अट जोडावेत, संचमान्यता निकष अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा आदी मागण्या केल्या आहेत.