महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी -: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांच्या कामकाजाच्या तक्रारी संदर्भात चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा चौकशी अहवाल सोमवारी, (१७ ऑगस्ट २०२६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांच्याकडे सादर झाला. चौकशी समितीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारीं अधिकारी संतोष जोशी यांनी हा अहवाल सीईओंच्याकडे सादर केला. एकूण ३८ पानी अहवाल आहे. आस्थापना आणि योजना अशा दोन विभागाच्या अनुषंगाने हा अहवाल आहे. योजना विभागात आरटीईशी निगडीत विषय आहेत.

प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत जुलै २०२६ मध्ये मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखपदासाठी पदोन्नती प्रक्रिय राबविली होती. या प्रक्रियेला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला होता. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन पदोन्नती प्रक्रियेत सिनीअर शिक्षकांवर अन्याय होत असल्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी केली होती. पदोन्नती प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसंबंधी तक्रारी केल्या. पालकमंत्री आबिटकर यांनी, ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांच्यासंदर्भातील तक्रारींचे १७ मुद्दे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांच्याकडे देऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान त्या अगोदर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांनी, शिक्षण विभाग व शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांच्या कामकाजावरुन प्रश्नांचा भडीमार केला होता.

सीईओ डॉ. जॅसमिन यांनी, त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोशी हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष तर माध्यमिक शिक्षणाधकारी सुवर्णा सावंत व योजना विभागाच्या शिक्षणाधिकारी अनुराधा म्हेत्रे या सदस्या होत्या. १७ जुलै २०२६ रोजी चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने गेले महिनाभर चौकशी करुन अहवाल तयार केला. सोमवारी, हा अहवाल चौकशी समितीचे अध्यक्ष जोशी यांनी सीईओंच्याकडे सादर केला. दरम्यान कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारीपदाचा स्वतंत्र कार्यभार अशोक घुगे यांच्याकडे सोपविला आहे. शेंडकर यांच्याकडे अद्याप पदस्थापना दिली नाही. शिक्षण आयुक्तालय पुणे कार्यालय हे शेंडकर यांचे मुख्यालय आहे. घुगे यांनी सोमवारी, शिक्षणाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. तर प्रशासनाने शेंडकर यांची जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी पदातून कार्यमुक् केले आहे.