गोकुळसाठी संघर्ष चिघळतोय, शासननियुक्त संचालकांच्या अध्यादेशाला समविचारीचे कोर्टात आव्हान
schedule08 Nov 26 person by visibility 17 categoryउद्योग
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर -: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात शासन नियुक्त चार संचालक नेमून त्यांना मताचा अधिकारी देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून तो अध्यादेश रद्द करण्याबाबतची याचिका राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने रविवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी (९ नोव्हेंबर २०२६) सकाळी १० :३० वाजता सुनावणी होणार आहे. गोकुळ अध्यक्ष निवडीची सभा दहा नोव्हेंबरला होणार आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरुन मोठा पेच निर्माण झाला आहे. २५ संचालक मंडळाच्या कार्यकारिणीत महाविकास आघाडीचे तेरा तर महायुतीचे बारा संचालक आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी चौदा संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. गोकुळमधील सत्तेवरुन महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये मोठा संघर्ष सुरू आहे.
राज्य सरकारने चार शासननियुक्त संचालक नेमून त्यांना मताचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांनीही त्याचा वटहुकूम काढला आहे. मात्र, हा वटहुकूम बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा अशी मागणी समविचारी आघाडीने याचिकेत केली आहे. गोकुळ नवीन अध्यक्षांची निवडणूक मंगळवारी सकाळी ११ वाजता पार पाडण्याचे आणि त्यासाठी २५ संचालकांना उद्याच्या सुनावणीची नोटीस महायुतीच्या १२ संचालकांना लागू करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.
समविचारी आघाडीने म्हटले आहे, ‘महायुतीचे काही संचालक जाणीवपूर्व नोटीस लागू होवू नये म्हणून घरी नोटीस घेऊन गेलेल्या व्यक्ती कडून नोटीस स्वीकारत नाहीत कारण आम्हाला कोर्टाची कोणतीही नोटीस घेवू नका अशा सक्त सूचना महायुतीच्या संचालकांनी घरच्या लोकांना दिलेल्या आहेत. महायुतीच्या १२ संचालकांचे मोबाईल क्रमांक बंद असून काही संचालकांचे कुटुंबिय नोटीसा स्वीकारत नाहीत, काही संचालकांनी व्हॉटसपला ब्लॉक केले आहे असे सांगत राजर्षी समविचारी आघाडीने रविवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही आज सोमवारी सकाळी १० :३० वाजता सुनावणी होणार आहे.’