शिक्षक संघटना प्रतिनधींनी व्यक्त केल्या भावना

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :”सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या देणगीदार व कार्पोरेट संस्थांना देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा घटनेच्या विरोधी आहे. शाळा मोडीत काढण्याचा हा प्रकार असून भविष्यात गरीबांची मुले कुठे शिकणार ? कार्पोरेट संस्थांना शाळा दत्तक देण्यापेक्षा सरकारने सरकारी शाळांमध्ये भौतिक सुविधा पुरवाव्यात, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे रद्द करावीत. सरकारने शाळा दत्तक योजनेचा आदेश मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन करू.’ असा इशारा शिक्षक संघटना प्रतिनिधींनी दिला आहे.

शिक्षक संघ (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट) गटाचे नेते राजमोहन पाटील : “दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळा समृद्ध केल्या. भौतिक सुविधा पुरविल्या. महाराष्ट्र सरकारनेही सरकारी मालकीच्या शाळांमध्ये स्वत: भौतिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे रद्द करावीत. ऑनलाइन कामे कमी करावीत. कार्पोरेट संस्थांना शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय हा मागे घ्यावा.प्राथमिक शिक्षण विभाग मोडीत काढण्याचा हा उद्योग आहे. सरकारच्या या निर्णयाला शिक्षक संघाचा विरोध राहील.”

 पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील : “ बालकांचा मोफत शिक्षण अधिकाराचा कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे आहे. आणि ते उपलब्ध करुन देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारी शाळा देणगीदार व कार्पोरेट संस्थांना दत्तक दिल्यास भविष्यात खासगीकरण होऊन गरीबांची मुले, ग्रामीण भागातील मुले शाळेपासून वंचित राहतील. सरकारने शाळा दत्तक योजनेचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा पुरोगामी शिक्षक संघटना राज्यभर आंदोलन करेल.”

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी गृहतारण संस्थेचे सुरेश कांबळे : घटनेच्या कलम २१ नुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे सरकारवर बंधनकारक आहे. सरकार आपली जबाबदारी अशी ढकलू शकत नाही. खासगी संस्थांना शाळा दत्तक देणे म्हणजे सामान्य मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. सरकारच्या या निर्णयाला शिक्षकांचा विरोध राहील. कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यापेक्षा सीएसआर फंड शाळांना उपलध करुन द्यावा. ”

 शिक्षक लोकशाही आघाडी पुणे विभागाचे उपाध्यक्ष राजेश वरक : “सरकारचे शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. राज्यकर्त्यांनी खासगीकरणाचे धोरण अवलंबणे हे शाहू-फुले-आंबेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या विचारांच्या विरोधी आहे. सरकार विविध करांचे आकारणी करते, त्या कराचा विनियोग शिक्षणावर करावा. खासगी संस्थांच्या हाती सरकारी शाळा दिल्या तर सामान्य मुलांचे शिक्षण बंद होण्याचा धोका आहे. यामुळे सरकारने निर्णय मागे घ्यावा. ”

शिक्षक संघ थोरात गटाचे जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख किरण शिंदे : सर्व प्रकारच्या सरकारी शाळा खासग संस्थांना दत्तक देण्याचा सरकारचा आदेश म्हणजे गोरगरीब जनतेची शिक्षणाची कवाडे बंद करण्याचा डाव आहे. एकीकडे जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्ने पाहायची आणि दुसरीकडे सामान्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी सरकार करत आहे. सरकारने असे आत्मघातकी निर्णय घेऊ नयेत. सरकारच्या या धोरणाला शिक्षक संघाचा तीव्र विरोध आहे.