बिद्री कारखान्यावर उत्पादन शुल्क विभागाची धाड, इथेनॉल प्रकल्पाची तपासणी !!
schedule22 Jun 24 person by visibility 572 categoryराजकीय

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : राधानगरी-भुदरगड मतदारसंघाचे माजी आमदार के. पी. पाटील हे चेअरमन असलेल्या बिद्री सहकारी साखर कारखान्याच्या इथेनॉल प्रकल्पावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रात्री धाड टाकली. सुमारे पंधरा अधिकारी हे रात्रभर तपासणी करत होते. कागदपत्रांची छाननी केली. या कारवाईविषयी कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. रात्रभर तपासणी करुन सकाळी हे पथक कारखान्याबाहेर पडले.
राज्य उत्पादन शुल्कच्या पुणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डिस्टलरी प्रकल्प व कागदपत्रांची तपासणी केल्याची माहिती पुढे येत आहे. माजी आमदार के. पी. पाटील हे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे विश्वासू आहेत. तसेच ते महायुतीत सामील आहेत. दरम्यान नुकत्याच झालेल्य लोकसभा निवडणुकीत पाटील यांचे समर्थक व कार्यकर्ते हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार शाहू छत्रपती यांच्या प्रचारात सक्रिय होते अशा तक्रारी महायुतीकडून झाल्या आहेत.
महायुतीचे उमेदवार संजय मंडलिक हे भुदरगड-राधानगरी मतदारसंघात जवळपास ६७ हजार मतांनी पिछाडीवर होते. माजी आमदार पाटील हे महायुतीच्या व्यासपीठावर तर त्यांचे कार्यकर्ते महाविकास आघाडीच्या प्रचारात असे चित्र होते. गेल्या वर्षी झालेल्या बिद्री कारखान्याच्या निवडणुकीत संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर यांची आघाडी होती. त्यांनी के. पी. यांच्या विरोधात कारखाना निवडणूक लढविली होती. मात्र सभासदांनी कारखाना के. पी. यांच्याकडेच सोपविला होता. बिद्री कारखान्याच्या निवडणुकीची किनारही लोकसभा निवडणुकीला आहे. शिवाय या मतदारसंघात आमदार आबिटकर व माजी आमदार के. पी यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वश्रृत आहे.
गेले काही दिवस के. पी. यांची महाविकास आघाडीच्या नेते मंडळीसोबत जवळीक वाढली आहे. नुकतेच महाविकास आघाडीतर्फे शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात कोल्हापुरात मोर्चा काढण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या सभेत के. पी. यांनी शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्यावर टीका केली होती. तसेच शक्तीपीठ महामार्गवरुन महायुतीच्या सरकारवरही टीकास्त्र सोडले होते. त्यांनी भाषणात, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा उल्लेख करत आमदार आबिटकर यांच्यावर टीका केली होती. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यावर पडलेल्या धाडीची चर्चा रंगली आहे. दुसरीकडे कारखाना व्यवस्थापनने मात्र , राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासणीत आक्षेपार्ह काही सापडले नाही. शिवाय अधिकाऱ्यांची तपासणी अहवालही कळू शकला नाही असा खुलासा केला आहे.