महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर :  जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची  आर्थिक शिखर संस्था समजल्या जाणाऱ्या दि प्राथमिक शिक्षक बँकेतील 2019 मधील नोकर भरती व इतर कामकाजावरुन तत्कालीन संचालक मंडळ व सध्याचे संचालक मंडळ यांच्यातील वाद व दावे-प्रतिदावे यावर सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ खरे यांनी आदेश देताना शिक्षक बँकेच्या मागील संचालकावरील अपात्रतेची कारवाई रद्द ठरवली आहे. दरम्यान बँकेच्यावतीने नेमलेल्या चौकशी समितीने तत्कालीन अर्थात मागील संचालक मंडळाला सहा वर्षासाठी अपात्र ठरविण्यात यावे असे सुचवले होते मात्र जिल्हा उपनिबंधकांचा नवीन आदेश हा मागील संचालकांना दिलासादायक ठरला.
 प्राथमिक शिक्षक बँकेत 2022-23 मध्ये सत्तांतर झाले त्यापूर्वी बँकेमध्ये प्राथमिक शिक्षक संघाचे (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट) राज्य नेते राजाराम वरुटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षक संघाची सत्ता होती. दरम्यान त्या संचालक मंडळांनी 2019-20  आर्थिक वर्षामध्ये चुकीच्या पद्धतीने नोकरभरती केली. पन्हाळा येथे शाखा नसताना त्या ठिकाणी शिक्षक बँकेची शाखा व दहा कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दाखविले. नोकर भरती संबंधित सहकार आयुक्तच्या नियमांचे पालन न  करणे व इतर कामकाजात अनियमितता असल्यामुळे तत्कालीन संचालकावर कारवाई करावी अशी तक्रार परशुराम कल्लापा कांबळे व अन्य सहा जणांनी  केली होती. त्यानुसार सहकार विभागाने 3 एप्रिल 2024 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सी हे तीन  तत्कालीन संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली दिली. यावर तत्कालीन संचालक मंडळांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे करणे दाखवा नोटीस रद्द करण्यात यावी असा रिविजन अर्ज दाखल केला होता. त्यावर चार डिसेंबर 2024 रोजी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेने कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याचा आदेश काढला त्या आदेशावर बँकेच्या सत्ताधारी संचालक मंडळांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर हायकोर्टाने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेच्या कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याचे आदेशाला स्थगिती दिली त्यानंतर बँकेने 21 मे 2025 रोजीच्या अर्जाने या संदर्भात सुनावणी सुरू ठेवण्यासाठी कळवले. त्यास अनुसरून विभागीय सहकारी निबंधक कार्यालयाकडून 22 जुलै 2025 रोजीच्या नोटीसने सुनावणी पुढे सुरू ठेवली. त्यास अनुसरून  सहनिबंधक कार्यालयामध्ये 21 ऑगस्ट 2025 ते 14 ऑक्टोबर 2025 या कदाचित पाच वेळा सुनावणी पार पडल्या

या सुनावणीवेळी अर्जदार परशुराम कांबळे,  बँकेच्यावतीने ॲड. डी.व्ही राणे,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मगदूम , धनाजी भोईटे, तत्कालिन संचालक प्रसाद पाटील,  संभाजी बापट, साहेब शेख, बजरंग लगारे, गणपती पाटील, राजगोंडा पाटील, दिलीप पाटील, शिवाजी पाटील, प्रशांत पोतदार, बाजीराव कांबळे, अरुण पाटी,  अण्णासाहेब शिरगावे. नामदेव रेपे, हेमंत भालेकर यांनी आपले म्हणणे सादर केले. या सुनावणी दरम्यान बँकेच्यावतीने अॅड. राणे यांनी मागील संचालक मंडळांनी त्यांच्या कालावधीत केलेली नोकर भरती व इतर बेकायदेशीर कामकाजाबाबत चौकशी होऊन तसा अहवाल सहकार आयुक्तास सादर केला आहे. त्यावर सहकार आयुक्त कार्यालयाने संबंधित संचालक मंडळांने कायदा कलम 1901 मधील तरतुदीचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत हे निदर्शनास आणले. त्यावर मागील संचालक मंडळांनी लेखी म्हणणे सादर केले तसेच सुनावळी तत्कालीन संचालक साहेब शेख व प्रसाद पाटील यांनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर केले. या सुनावणी दरम्यान त्यांनी 3 एप्रिल 2024 रोजी मागील संचालक मंडळाला जी कारणे दाखवा नोटीस बजावली ती चुकीची व बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. तसेच तत्कालीन संचालक मंडळ 2015 ते 2022 या कालावधीमध्ये बँकेचे संचालक होते शिक्षक बँक ही पगारदार नोकरांची सहकारी बँक आहे. 2019 मध्ये  बँकेने 146 कर्मचाऱ्यांच्या 2003 च्या स्टाफिंग पॅटर्ननुसार रिक्त जागेवर व कार्यपद्धतीनुसार कर्मचारी भरती केलेले आहे. 2022 मध्ये बँकेमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर शासन निर्णय 21 जानेवारी 2019 मधील आदेशांचे पालन  पालन केले नाही म्हणून  अपाञ ठरवता येणार नाही. बँकेने केलेली नोकर भरती ही कायद्यातील तरतुदीनुसारच आहे. तसेच बँकेने केलेली नोकर भरती ही कोणत्याही न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलेले नाही अगर चुकीच्या पद्धतीने केल्याचेही न्यायालयाने ठरवलेले नाही सहा वर्षांपासून संबंधित कर्मचारी बँकेमध्ये कार्यरत आहेत अशी बाजू मांडली. दरम्यान या सुनावणी दरम्यान बँकेचे सध्याचे संचालक सुरेश कोळी यांनीही आपले लेखी म्हणणे मांडले
दोन्ही बाजूचे लेखी बनवणे व तोंडी किंवा वरिष्ठ न्यायालयाचे नेवाळे विचारात घेत सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ खरे यांनी असा आदेश दिला आहे की प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेच्या  तत्कालीन संचालक मंडळ अपात्रतेसंबंधी 3 एप्रिल 2024 रोजी काढलेली नोटीस कायदेशीर दृष्टिकोनातून निष्पक ठरल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. शिक्षक बँकेच्या मागील संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन संचालक मंडळ चार जुलै 2022 पासून अस्तित्वात आलेले आहे तत्काळ अर्थात मागील संचालक मंडळ सध्या अस्तित्वात नाही समिती सदस्य व्यक्ती पदावर असल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही असे म्हटले आहे.