महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : महाविद्यालयाच्या संलग्नीकरणामध्ये दर तीन वर्षांनी वीस टक्के वाढ होते. यामुळे कॉलेजिअसना जादा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर ही दर वाढ तीन वर्षांनी न करता सहा वर्षांनी वीस टक्के करावी असा ठराव शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभेने मंजूर केला. अधिसभा सदस्या डॉ. मंजिरी मोरे यांनी हा ठराव मांडला होता. नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील सुमारे तीनशे कॉलेजिअसना दिलासा मिळणार आहे.

अधिसभेच्या मान्यतेच्या शिफारशीनंतर हा ठराव पुढील प्रक्रियेसाठी व्यवस्थापन परिषदेसमोर जाईल. व्यवस्थापन परिषदेची मंजुरी व अन्य प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंमलबजावणी होणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी (२७ डिसेंबर २०२४) अधिसभा झाली. कुलगुरू डी. टी. शिर्के अध्यक्षस्थानी होते. प्रकुलगुरू पी. एस पाटील व सभेचे सचिव-कुलसचिव व्ही. एन. शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या अधिसभेत सदस्या डॉ. मोरे यांनी कॉलेजच्या संलग्नीकरणाचा विषय मांडला. कॉलेजमधील विविध अभ्यासक्रमानुसार विद्यापीठाकडून संलग्नीकरण शुल्क आकारले जाते. एकूण पाच प्रकारची संलग्नीकरण फी असते. कॉलेजिअसची संख्या वाढत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. यामुळे संलग्नीकरण फीची रक्कम काही कॉलेजवर आर्थिक बोजा पडत आहे. संलग्नीकरण फीमध्ये दर तीन वर्षानी वीस टक्के वाढ होते. ही दर वाढ तीन वर्षानी न करता सहा वर्षांनी वीस टक्के व्हावी असे डॉ. मंजिरी मोरे यांनी सभागृहासमोर मांडले. यासंबंधीचा ठराव मांडला. या ठरावावर चर्चा झाली. या ठरावाला डॉ. प्रताप पाटील,  प्राचार्य व्ही. एम. पाटील हे सूचक, अनुमोदक आहेत. अधिसभेकडून हा ठराव मान्य करुन सहा वर्षांनी वीस टक्के दरवाढ करावी अशी शिफारस केली आहे.