महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : गोकुळ दूध संघ निवडणूक प्रकरणात काही संस्थांच्या पात्रतेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर आक्षेपांनंतरही त्यांना न्यायालयीन संरक्षण मिळाल्याने सहकार क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः एखाद्या संस्थेची नोंदणी आणि तिची प्रत्यक्ष स्थापना यासंदर्भातील विसंगतीचे मुद्दे समोर आले असतानाही त्याकडे आवश्यक गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याची भावना अनेक सभासद, दूध उत्पादक आणि सहकारी संस्थाचालकांमध्ये व्यक्त होत आहे. सहकार क्षेत्रातील काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांच्या मते, या प्रकरणामुळे एक धोकादायक संदेश जाण्याची शक्यता आहे. भविष्यात कोणत्याही संस्थेच्या पात्रतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले, तरी अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा निर्माण होऊ शकते. यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या संस्थांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.

गोकुळशी निगडीत अवसायनातील प्राथमिक दूध संस्थांना कोर्टाने पात्र ठरविले आहे. यावरुन दूध उत्पादक संस्थांच्या प्रतिनिधीमध्ये मतभेद आहेत. दुग्ध विकास विभागाच्या सहनिबंधकांची भेट घेऊन या संस्थेच्या विरोधात व समर्थनार्थ बाजू मांडल्या जात आहेत. ताराबाई पार्क येथील दुग्ध विकास विभागााच्या कार्यालयाबाहेर दोन्ही बाजूचे प्रतिनिधी ठाण मांडून एकमेकावर लक्ष ठेवून आहेत. कोर्टाने अवसायन प्रक्रियेतील दूध संस्थांना पात्र ठरविल्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाद्वारे त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी एका बाजूने मागणी होत असताना दुसरीकडे त्यावर आक्षेप ही नोंदवले जात आहेत. नियमात न बसणाऱ्या प्राथमिक दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळाला तर प्रामाणिक दूध संस्थासाठी तो अन्यायकारक ठरेल अशी ही बाजू मांडली जात आहे. विशेषता प्रामाणिक दूध संस्था प्रतिनिधीमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणात काही संस्थांबाबत अशी परिस्थिती निदर्शनास आणून देण्यात आली होती की, त्यांच्या अस्तित्व आणि स्थापनेशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, एखाद्या संस्थेची वैधता आणि पात्रता ही तिच्या स्थापनेच्या आणि नोंदणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते. त्यामुळे अशा स्वरुपाच्या मुद्द्यांची सखोल छाननी होणे अपेक्षित होते.

मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान या आक्षेपांचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच संबंधित संस्थांना दिलासा मिळाल्याची भावना दुसरीकडे व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे “आधी पात्रतेवरील प्रश्न निकाली काढले गेले पाहिजेत की आधी संरक्षण दिले गेले पाहिजे?” हा प्रश्न आता सहकार क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे. अनेक संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्या संस्थेच्या स्थापनेबाबत, नोंदणीबाबत किंवा पात्रतेबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले असतील, तर त्या प्रश्नांची काटेकोर तपासणी होणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत ठरले असते. त्याऐवजी अशा संस्थांना संरक्षण मिळाल्याने नियमांचे पालन करणाऱ्या आणि वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये नाराजी वाढली आहे.

विशेष म्हणजे, गोकुळसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत प्रत्येक मताला आणि प्रत्येक संस्थेला महत्त्व असते. त्यामुळे पात्रतेबाबत वाद असलेल्या संस्थांनाही निवडणूक प्रक्रियेत समान प्रभाव राहिल्यास, प्रामाणिक आणि नियमपालन करणाऱ्या संस्थांच्या मतांचे मूल्य कमी होत असल्याची भावना सहकार क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि न्यायसंस्थेचा पूर्ण आदर राखत अनेक सभासद एकच प्रश्न विचारत आहेत की, "जर संस्थेच्या अस्तित्व, पात्रता आणि वैधतेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न अंतिमरित्या निकाली निघालेले नसतील, तर अशा संस्थांना संरक्षण देताना त्या आक्षेपांचा पुरेसा विचार झाला का?"

गोकुळ प्रकरणाच्या निमित्ताने आता हा वाद केवळ एका निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. उलट सहकारी संस्थांची पात्रता, नोंदणी प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप याविषयी राज्यभर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांच्या मते, या प्रकरणातील निर्णयाचे परिणाम भविष्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर आणि संपूर्ण सहकार व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर दूरगामी ठरू शकते याकडेही या क्षेत्रातील जाणकार लक्ष वेधत आहेत.