महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ‘डिबेंचरची चाळीस टक्के इतकी रक्कम थेट कपात करता. गोकुळच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी होणाऱ्या तालुका संपर्क सभेत दूध उत्पादक सभासदांना त्याविषयी का सांगितले नाही. गोकुळमधील प्रत्येक संचालक एकेका तालुक्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. प्राथमिक दूध संस्था प्रतिनिधींनी त्यांच्याकडे म्हणणे मांडल्यावर कुणीही दखल घ्यायला तयार नाही. आम्ही येथे राजकारण करायला आलो नाही, डिबेंचर कपातीविषयी तोडगा काढायला आलो आहे.’असा हल्लाबोल संचालिका शौमिका महाडिक यांनी प्रशासनावर चढविला.

डिबेंचर कपातीच्या विरोधात गुरुवारी १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्राथमिक दूध संस्था व दूध उत्पादकांनी गोकुळ कार्यालयावर जवाब दो मोर्चा काढला. या मोर्चानंतर आंदोलनकर्त्यांचे शिष्टमंडळ व गोकुळ प्रशासन यांच्यामध्ये बैठक झाली. ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे, संचालक बाळासाहेब खाडे, अजित नरके प्रा. किसन चौगले, अमरसिंह पाटील, एस. आर. पाटील, करणसिंह गायकवाड, प्रकाश पाटील आणि कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांच्यासोबत चर्चा झाली. यावेळी प्राथमिक दूध संस्था प्रतिनिधी प्रविण पाटील, हंबीरराव पाटील, विश्वास जाधव, प्रताप पाटील कावणेकर, भगवान काटे, तानाजी पाटील यांनी डिबेंचर कपातीवरुन प्रश्नांचा भडिमार केला. वार्षिक अहवाल, ताळेबंदाचे दाखले देत डिबेंचर कपात करणे योग्य आहे का ? संघाच्या एकूण ठेवीविषयी संचालकात एकवाक्यता नाही. एकीकडे ५१२ कोटीच्या ठेवी आहेत असे सांगता, मग चाळीस टकके डिबेंचर कपात कशासाठी ? इनकम टॅक्स चुकविण्यासाठी नफा कमी दाखविण्याच्या खटाटोपात  दूध उत्पादकांचे नुकसान करू नका.’असेही प्राथमिक दूध संस्था प्रतिनिधी म्हणाले.

या चर्चेदरम्यान बोलताना शौमिका महाडिक यांनी प्रशासकीय कामकाजावर बोट ठेवत डिबेंचर कपातीविषयी दूध संस्था प्रतिनिधी व उत्पादकांना योग्य माहिती मिळत नाही असा आक्षेप नोंदविला. महाडिक म्हणाल्या, ‘गोकुळ दूध संघाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात डिबेंचरची चाळीस टक्के इतकी रक्कम कधीच कपात केली नव्हती. सर्वसाधारण सभेत तुम्ही सभासदांना बोलू देत नाही. माईक काढून घेतला जातो. प्रोसिडिंग दाखविले जात नाही. प्रोसिडिंगमध्ये डिबेंचर कपातीचा ठराव बहुमताने मंजूर केला की एकमताने ते सभासदांना कळू दिले जात नाही. प्राथमिक दूध संस्थांचे प्रतिनिधी, गोकुळच्या एमडींना भेटले, त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांनी तांत्रिक बाब असल्याचे सांगत माहिती देणे टाळले. संस्था प्रतिनिधी भेटायला गेल्यावर एमडी काही बोलत नाहीत, मात्र ते पत्रकातून खूप बोलतात. प्राथमिक दूध संस्था आणि दूध उत्पादकांच्या हिताचा निर्णय झाला पाहिजे. यासाठी आमचा लढा आहे. गेल्या चार वर्षात भ्रष्टाचारमुक्त कारभार केला म्हणता, मग मागील तीस वर्षात काय भ्रष्टाचार झाला ते जाहीर करा, कारण अनेक संचालक मागील तीस वर्षापासून संचालक म्हणून आहेत. आम्ही येथे विरोध करायला आलो नाही.’