महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : विधानसभा, लोकसभा निवडणुका आल्या की थेट पाईपलांचा विषय उकरून काढला जातो. खोटेनाटे आरोप केले जातात. या योजनेत काही अडचणी,  तक्रारी असतील तर गेली आठ वर्षे केंद्रात राज्यात भाजपची सत्ता असताना चौकशी का  झाली नाही? असा खडा सवाल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व आमदार सतेज पाटील यांनी भाजप व शिवसेनेच्या नेतेमंडळींना केला. राज्यात आणि केंद्रात सरकार भाजपचेच आहे    चौकशीसाठी कोणी हात बांधले होते ? केंद्र आणि राज्यस्तरावर एखादा सचिव नेमून चौकशी करता आली असती, मात्र तेवढ्या लोकांची दिशाभूल करायची आणि सतेज पाटलांना लक्ष्य करायचे एवढाच उद्देश त्यामागे आहे. त्यामुळे थेट पाईपलाईन योजनेच्या राजकारणाला फुल स्टॉप. कोणी कितीही आरोप केले तरी आपण इथून पुढे या विषयावर बोलणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
 थेट पाईपलाईन योजनेवरून शिवसेना व भाजपच्या मंत्र्यांनी, नेत्यांनी आमदार पाटील यांच्यावर टीकास्त्र  सोडले होते. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, थेट पाईपलाईनचे पैसे बावड्याच्या घरापर्यंत पोहोचले असा थेट आरोप केला होता.  त्या साऱ्या अनुषंगाने आमदार पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर आरोपांचे खंडन केले. तसेच यामध्ये काही तक्रारी असतील तर खुशाल चौकशी करा असे आव्हाने त्यांनी दिले. कोल्हापूर शहरातील सात लाख लोकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय आहे. एक लाख 7000 नळ कनेक्शनदार आहेत. माझ्यावर आरोप करताना,  त्या शहरवासीयांना वेठीस धरू नका. माझ्यावर वाटेल ते आरोप करा, त्याला मी उत्तर द्यायला समर्थ आहे. असेही पाटील म्हणाले. " थेट पाईपलाईन योजनेमध्ये जाणून-बुजून काही अडथळे आणले जात आहेत. आतापर्यंत महापालिकेने चार वेळा फिर्याद दाखल केली आहे. माझे, पोलीस प्रशासनाला आवाहन आहे की त्यांनी महापालिका निवडणूक होईपर्यंत थेट पाईपलाईन योजनेवर बंदोबस्त ठेवावा अशी मागणी  पाटील यांनी केली.
 मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या टीकेवर बोलताना, " त्यांना कोणीतरी चुकीची चिठ्ठी दिली असेल म्हणून ते बोलले आहेत. ते सीनियर मंत्री आहेत. त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्याकडे थेट पाईपलाईन योजनेची सद्यस्थिती विषयी माहिती घ्यावी. त्यांना वस्तुस्थिती कळेल. थेट  पाईपलाईन योजनेच्या सत्यस्थिती दाखवणारा  डॉक्युमेंटेशन आपण मंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार राजेश क्षीरसागर यांना व्हाट्सअपवर पाठवणार आहोत. राजकीय आरोप, प्रत्यारोप  होत राहतील पण लोकांशी निगडित योजनेवर विनाकारण टीका टिप्पणी होऊ नये. धरणातून पुईखडीपर्यंत  पाणी येण्याची जबाबदारी आपली होती. तेथून शहरांतर्गत पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. अमृत योजनेअंतर्गत हे काम मिरजचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या चिरंजीवाला दिले होते. मात्र त्यांनी मुदतीत काम केले नाही. यामुळे त्यांना 24 कोटी रुपयांचा दंड झाला आहे. मंत्री पाटील यांनी हा दंड त्यांच्याकडून वसूल करून घ्यावा असे आव्हानही पाटील यांनी दिले. केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना 2014 मध्ये थेट पाईपलाईन योजनेला मंजुरी मिळाली. 2014 मधील निवडणुकीनंतर केंद्रात आणि राज्यात सत्ता बदल झाला. राज्यात भाजपची सत्ता होती. भाजपच्या नेते मंडळींनी सगळ्या परवानगी घेऊन काम पूर्णत्वास न्यायला पाहिजे ते मात्र त्यांनी तसे केले नाही. 887 दिवस विविध विभागांच्या परवानगी अभावी थेट पाईपलाईन योजनेचे  काम बंद होते यासंदर्भातील माहिती पाटील यांनी तारीखनिहाय दिली.
 मंत्री चंद्रकांत पाटील व खासदार धनंजय महाडिक यांच्या निवासस्थानी  थेट पाईपलाईन योजनेचे पाणी पोहोचते असा टोलाही आमदार पाटील यांनी लगावला. शहराअंतर्गत पाणीपुरवठा प्रणालीमध्ये बिघाड झाली तर त्यात आमचा काय दोष ? माझ्यावर आरोप करण्यापेक्षा सत्ताधारी मंडळींनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्या त्रुटी दूर कराव्यात असेही पाटील म्हणाले  आपण आता विकासाच्या प्रकल्पावर  काम करत आहोत त्यामुळे येथून पुढे थेट पाईपलाईन योजनेच्या राजकारणाला स्टॉप देत आहे. कोणी कितीही आरोप केले तरी त्यावर आता बोलणार नाही असेही पाटील म्हणाले पत्रकार परिषदेला माजी आमदार ऋतुराज पाटील, स्थायी समितीचे माजी सभापती राजेश लाटकर, शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण,  काँग्रेसचे पदाधिकारी सूर्यकांत पाटील बुद्धीहाळकर, सरला पाटील, भारती पोवार , आनंद माने, भरत रसाळे आदी उपस्थित होते.