महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसह पिकांचे हमीभाव, कर्जमाफी आणि वीज बिल समस्येवर आंदोलनाची दिशा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी पक्षाच्या दोन दिवसीय राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत निश्जित करण्यात आली. या बैठकीला राज्याचे संस्थापक-अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील सर्व प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते. पुणे, किवळे येथे राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली.
    संघटनेला अधिक मजबूत करण्यासाठी काही नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी जाहीर करण्यात आल्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नंदुरबार जिल्ह्यातील घनशाम चौधरी यांची तर स्वाभिमानी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी पुणे येथील प्रकाश बालवडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी मयूर बोर्डे व युवा आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी सुर्यभान जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्याध्यक्षपदी अनिल पवार यांची निवड झाली. दोन दिवस चाललेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी पक्षाची आगामी भूमिका आणि निवडणुकांबाबतची रणनीती निश्चित करण्यात आली. याप्रसंगी राजू शेट्टी यांनी "शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी स्वाभिमानीने नेहमीच रस्त्यावरची लढाई लढली आहे. आगामी काळातही कोणत्याही सत्तेच्या आमिषाला बळी न पडता संघटना केवळ आणि केवळ बळीराजाच्या हितासाठी कटिबद्ध राहील." सर्व कार्यकर्त्यांनी मरगळ झटकून आगामी काळात पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा प्रचार गावागावांत करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 

राज्य कार्यकारिणीतील ठराव… 
नियमित कर्ज भरणा-या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये  प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे. त्याबरोबरच २०१७ , २०१९ च्या कर्जमाफीत राहिलेल्या थकबाकीदार कर्जदारांचे समावेश करावा. पीक कर्ज वगळता इतर खावटी, किसान सहाय्य , आकस्मित या मध्यम मुदत कर्जांना बॅंका १२ ते १३ टक्के व्याज आकारणी करतात त्याऐवजी त्याचा ७ टक्के करावा. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्याच्या अपघात विम्याची रक्कम पाच लाख करावी. शेतात काम करत असताना शेतकरी शेतमजूर यांना सर्पदंश झाल्यास त्यांना २५ लाख रुपये मदत देण्यात यावी. सध्या देशात २०२६-२०२७ या हंमामामध्ये गरजेपुरती साखरेचे उत्पादन होणार असल्याचे लक्षात घेऊन तसेच सध्या उपलब्ध साठा हंगाम सूरू होईपर्यंत पुरेल इतका असल्याने केंद्र सरकारने साखर आयात करण्याचा निर्णय घेऊ नये.  विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जास विनातारण ३ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा यासह अन्य ठराव करण्यात आले.