आम्हाला शिकवू द्या, मुलांना शिकू द्या ! हजारो शिक्षकांचा सरकारच्या विरोधात सामुदायिक आक्रोश !!
schedule27 Sep 24 person by visibility 987 categoryशैक्षणिक
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात कोल्हापुरात हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरले. शिक्षकांनी ‘आम्हाला शिकवू द्या, मुलांना शिकू द्या’अशा शब्दांत सरकारच्या विरोधात आक्रोश केला. कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द झालीच पाहिजे, मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आदेश मागे घ्यावा असा इशारा जिल्ह्यातील ४६ शैक्षणिक संघटनांनी एकत्रितपणे दिला.
टाऊन हॉल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा महामोर्चा निघाला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या संघटित शक्तीचे दर्शन घडविले. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकांच्या ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ या आंदोलनाला पालक वर्गानेही पाठिंबा दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. शिक्षकांनी भर पावसात हा मोर्चा काढला. आंदोलनात महिला शिक्षकांचा सहभाग लक्षणीय होता.
कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, कोल्हापूर जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने महामोर्चाचे आयोजन केले होते. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास टाऊन हॉल येथून महामोर्चाला सुरुवात झाली.
शिक्षकांच्या हाती ‘ संच मान्यतेचा जाचक आदेश रद्द झाला पाहिजे, कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, शिक्षण क्षेत्र उध्वस्त करू नका, महापालिका शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन अनुदान द्या ’ या आशयाचे फलक होते. हम सब एक है, हमारी युनियन हमारी ताकद, या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय, शिंदे सरकार हाय हाय, एकच मिशन जुनी पेन्शन, शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे" अशा घोषणा देत शिक्षकांनी मोर्चाचा मार्ग दणाणून सोडला. टाऊन हॉल, सीपीआर चौक, दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर, बसंत बहार रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा निघाला. दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या ठिकाणी मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. याप्रसंगी शिक्षक नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, शैक्षणिक व्यासपीठाचे एस डी लाड, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अनिल लवेकर, शिक्षक नेते दादासाहेब लाड, भरत रसाळे, राजाराम वरुटे, प्रसाद पाटील, प्रमोद तौंदकर, रवी पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पवार, सुधाकर निर्मळे, सी एम गायकवाड, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, बाबा पाटील, खंडेराव जगदाळे, मंगेश धनवडे संदीप पाडळकर, गौतम वर्धन आदींचा प्रमुख सहभाग होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेवेळी पाऊस पडत होता. शिक्षकांनी भर पावसात झालेल्या सभेला उपस्थिती दर्शवित सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा निषेध केला. शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना दिले. सरकारने शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही तर भविष्यात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन केले जाईल असा निर्वाणीचा इशाराही यावेळी शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांनी दिला. दरम्यान मोर्चामध्ये प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग अध्यक्ष बी जी बोराडे, कोजिमाशीचे बाळ डेळेकर, प्राथमिक शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष बाळासाहेब निंबाळकर, उपाध्यक्ष रामदास झेंडे, राजेंद्र पाटील, सुनील एडके, एस व्ही पाटील, अमर वरुटे, शिक्षक संघटनेचे संभाजी बापट, ज्योतीराम पाटील, सुनील पाटील, जयवंत पाटील, शिक्षक बँकेचे माजी संचालक सुरेश कांबळे, मुख्याध्यापक रंगराव तोरस्कर, माजी मुख्याध्यापक आर डी पाटील, शिवाजी माळकर, उदय पाटील, के के पाटील, सर्जेराव सुतार, हरिदास वरणे, किरण शिंदे, मिलिंद बारवडे आदींचा सहभाग होता. विविध शिक्षक संघटनेच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व महिला शिक्षकांनी महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. यामध्ये शिक्षक बँकेच्या माजी अध्यक्ष स्मिता डिग्रज, संचालिका वर्षा केनवडे, पद्मजा मेढे, श्वेता खांडेकर, लता वाडकर, दिपाली भोईटे, लता नाईकवडी, नसीम मुल्ला, आदींचा सहभाग होता.
...................
शिक्षकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे...
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा. वीस किंवा वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांची एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा पाच सप्टेंबर २०२४ चा निर्णय रद्द करावा.एक नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचा मुख्यालय निवासाची सक्ती रद्द करावी.सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी. सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणीधारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा. यासह एकूण चौदा मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले.