महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : पहिली ते आठवीसाठी शिकवणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना अनिवार्य करण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसंबंधी  राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि शिक्षक वर्गाला न्याय मिळवून द्यावा अशी भूमिका आमदार रोहित पाटील व आमदार जयंत आसगावकर यांनी  हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या वेळेत मांडली. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी, ‘टीईटी सक्तीचा आदेश हा सुप्रीम कोर्टाचा आहे. विधी व न्याय विभागाने सुप्रीमच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले आहे. मात्र या विषयी शालेय शिक्षण विभागामार्फत पुन्हा एकदा विधी व न्याय विभागाला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंबंधी कळवू. राज्य सरकार कोणत्याही शिक्षकाचे नुकसान होऊ देणार नाही.’ असे स्पष्टीकरण दिले.

अधिवेशानात टीईटी सक्तीच्या विषयावर बोलताना आमदार रोहित पाटील म्हणाले, ‘दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना अनिवार्य केले आहे. एमपीएससी व यूपीएससी परीक्षा देऊन एखादा अधिकारी जर पुढे गेला तर पुन्हा आयुष्यात त्यांना परीक्षेची सक्ती नाही मग शिक्षकांनाच सक्ती का ? जनगणना आली शिक्षक पाहिजे, निवडणूक आली की शिक्षक पाहिजे, मग शिक्षकांची अडचण का दिसत नाही ? शिक्षकांना त्रास दिला तर ते विद्यार्थी कसे घडवतील ? याबात सरकारने विचार केला पाहिजे. टीईटी व संचमान्यतेबाबत सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.’

आमदार जयंत आसगावकर यांनी ‘टीईटीची सक्ती, मार्च २०२४ मधील संचमान्यतेचा आदेश या विरोधात पाच डिसेंबर शिक्षकांनी राज्यभर शाळा बंद आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. शिक्षकांच्या मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.  टीईटी परीक्षेबाबत सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुर्नविचार याचिका दाखल करावी.’अशी मागणी केली. तसेच आमदार आसगाावकर यांनी या परीक्षेचा अभ्यासक्रम, वर्षातून ही परीक्षा किती वेळा घेणार ? ’ अशी विचारणा करत शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.