महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :

कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढीला ग्रामीण जनतेचा विरोध असल्यामुळे  २०१७ मध्ये शहरालगत असलेली गावासाठी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणची स्थापना झाली. मात्र प्राधिकरणच्या स्थापनेपासून सरकारकडून ४२ गावे विकसीत करण्यासाठी कोणताही निधी खर्च केला नाही. ग्रामीण भागाचा शहरासारखा विकास करण्यासाठी ४२ गावासाठी सरकारने प्राधिकरणला दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी केली. तसेच त्यांनी हद्दवाढीला विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले.

संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेत त्यांनी, ‘शहर आणि लगतच्या ग्रामीण भागालाही मोठी संधी देऊन मिनी शहर म्हणून लगतच्या गावांचा विकास केला पाहिजे.’असा मुद्दा मांडला. हद्दवाढ विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक व उचगावचे सरपंच मधुकर चव्हाण, समितीचे कार्याध्यक्ष व  उजळाईवाडीचे सरपंच उत्तम आंबवडे,मोरेवाडीचे सरपंच ए. व्ही.कांबळे, अमर मोरे, वळीवडेचे कुसाळे, वडणगेचे माजी सरपंच सचिन चौगुले, पाचगावचे माजी सरपंच संग्राम पाटील आदीसह विविध गावचे सरपंच व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

‘शहराची परिस्थिती महापालिका समाधानकारक मुलभूत सुविधा नागरिकाना देऊ शकलेली नाही. कोल्हापूर शहरामध्ये काही महिन्यापुर्वी ४५००  कोटींचा विकास निधी मिळाला. या कामांची उद्घाटने मान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी राज्य सरकार कोल्हापर शहरासाठी देऊन शहरातील प्रश्न मार्गी लावत असेल तर आमच्या गावांना ही निधी देऊन सक्षम करावे.

कोल्हापूर शहराचा सुनियोजित विकास करण्यात महानगरपालिका अजून समक्ष नाही. त्यामुळे वाढीव हद्दीतील गावांचा विकास महानगरपालिका करु शकणार नाही. उपनगरांची दयनीय अवस्था आहे तीच आमच्या गावांची ही होणार आहे. म्हणून आमचा कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढीला तीव्र विरोधच राहणार आहे.’ असेही पदाधिकारी म्हणाले.