महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर  :  कोल्हापूर शहरालगतच्या अकरा ग्रामपंचायतीत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने  बैठक घेण्यात आली.   सहायक आयुक्त कृष्णा पाटील आणि मुख्य आरोग्य निरीक्षक डॉ. विजय पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये आयुक्त कार्यालयातील मीटिंग हॉलमध्ये बैठक झाली.

 शिंगणापूर, गांधीनगर, वडणगे, उजळाईवाडी, मोरेवाडी, वाडीपीर, पाचगाव, सरनोबतवाडी, गडमुडशिंगी, उंचगाव व कळंबा या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामधील दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे दोन लाख ८० हजार लोकसंख्या, ३५ हजार घरकुलं, १२०० व्यावसायिक आस्थापने, ८० शासकीय संस्था, सहा भाजी मंडई, १३० खाजगी आणि ९ सरकारी रुग्णालये आहेत. या सर्व घरगुती, शासकीय, व्यवसायिक व धार्मिक आस्थापनांचा दररोज १८५ टन कचरा निर्माण होतो, त्यापैकी १२५ टन कचरा टिप्पर आणि ट्रॅक्टरद्वारे संकलित केला जातो, तर उर्वरित ५० टन कचरा उघड्यावर टाकण्यात येतो. हा कचरा विशेषत: नदी, नाले, ओढे, तलाव यांच्या उघड्या पात्रात अथवा रस्त्याच्या कडेला टाकला जातो. यामुळे मोठया प्रमाणात आरोगयाच्या समस्या आणी हवा, पाणी, जमीन प्रदूषण होत असल्याचे ग्रामपंचायतींना सांगण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. बैठकीला ग्रामसेवक व कर्मचारी उपस्थित होते.

    या गावामध्ये घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प  राबविणे आवश्यक आहे. या गांवामधून आणी कोल्हापूर शहराच्या व संबंधीत गांवाच्या कार्यक्षेत्रात विशेषत: प्रवेश द्वाराजवळ अंदाजे 185 टन घनकचरा निर्माण व संकलित होतो. यासाठी शहरालगतची संबंधीत चा गांवे व त्या गांवालगतचे कोल्हापूर शहरातील आठ ते दहा प्रभागांसाठी प्रत्येकी प्रतिदिन 50 टन क्षमतेचा एक प्रकल्प याप्रमाणे चार प्रकल्प हे महापालिका आणि ग्रामपंचायत प्रशासन यांच्यात संयुक्तपणे राबवता येईल अशी संकल्पना मांडली. 

 हा संयुक्त प्रकल्प प्रत्यक्षात येईपर्यंत दररोजचा कचरा महापालिकेच्या प्रक्रिया प्रकल्पांवर स्वखर्चाने नेऊन प्रक्रिया करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शवली. त्यासाठी लागणारा खर्च आणि अंमलबजावणीबाबत परस्पर सामंजस्य करार करण्यावरही चर्चा झाली. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि भटक्या जनावरांची पकड व पांजरपोळमध्ये रवानगी या बाबतीतही चचा्र होऊन याबाबत ग्रामपंचायतींनी सकारात्मकता दर्शविली. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायती आणि कोल्हापूर महानगरपालिका पुढील आठवड्यात संयुक्त प्रस्ताव वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे सादर करणार आहेत.