महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : बनावट धनादेश व स्वाक्षरी करुन कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची ५७ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्याच्या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने चौकशी समितीची स्थापना केली. मात्र पहिल्यांदा या समितीमधील दोन सदस्यांनी चौकशीच्या कामाला असमर्थता दर्शविली. यामुळे नव्याने समितीची रचना करण्यात आली. अध्यक्षपदही बदलले. या साऱ्या धांदलीत चौकशीच्या कामाला सुरुवात झाली नाही. आता पाच सदस्यीय समिती या प्रकाराची चौकशी करणार आहे.

दरम्यान नव्याने स्थापलेल्या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, सदस्य सचिवपदी जलजीवन मिशन प्रकल्प संचालक माधुरी परीट, सदस्यपदी स्थानिक निधी लेखाचे संचालक सुशीलकुमार केंबळे, कोषागार अधिकारी अश्विनी नराजे, एलडीएम बँक ऑफ इंडियाचे गणेश गोडसे यांचा समावेश आहे.

दिल्लीतील कंपन्यांनी बनावट धनादेश व स्वाक्षरी करुन जिल्हा परिषदेच्या खात्यातील ५७ कोटी रुपये हडपण्याचा प्रकार केला होता. जिल्हा मध्यवर्ती बँक व जिल्हा परिषद प्रशासनाने तत्काळ हालचाली केल्या. ज्या खात्यावर रक्कम हस्तातंरित केले होते ती खाती गोठवून रक्कम सुरक्षित केली. या प्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांचे पथक मुंबई, दिल्लीपर्यंत चौकशी करत आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनानेही या प्रकाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी पहिल्यांदा त्रिदस्यीय चौकशी समिती नेमली. यामध्ये  स्थानिक निधी लेखाचे सहायक संचालक सुशीलकुमार केंबळे हे अध्यक्ष त कोषागार अधिकारी अश्विनी नराजे सदस्य तर जलजीवन मिशन प्रकल्प संचालक माधुरी परीट यांची सदस्य सचिवपदी नियुक्ती केली. दरम्यान हा विषय जिल्हा परिषद अंतर्गत आहे. शिवाय चौकशी समितीत काम करण्यासाठी आपल्या विभागाची मान्यता गरजेचे असल्याचे निमित्त करुन केंबळे व नराजे यांनी चौकशी समितीत काम करण्यासंबंधी असमर्थता दर्शविली. यामुळे चौकशीला सुरुवात झाली नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी हा प्रकार जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या निदर्शनास आणला.जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर चौकशी समितीची नव्याने स्थापना झाली. शिवाय चौकशी समितीत आणखी दोन सदस्य वाढले. चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.