महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर :  सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आहे. त्यातून सेवेतील प्राथमिक शिक्षकांना वगळण्यात यावे. यासाठी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी,  यासाठी खासदार म्हणून विशेष प्रयत्न करावेत या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या (माजी आमदार शिवाजीराव पाटील गट) पदाधिकाऱ्यांनी खासदार धैर्यशील माने यांना दिले

 सेवेत असणाऱ्या शिक्षकाला टीईटी अनिवार्य केली तर शैक्षणिक काम सांभाळून ही परीक्षा देणे कठीण होणार आहे. दोन वर्षात ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात किमान साडेतीन लाख शिक्षकांना या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. जर हे शिक्षक परीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत तर एवढ्या शिक्षकांच्या कुटुंबाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान ही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. शिक्षकांना पदोन्नती साठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केलै आहे.  या सर्व परिणामांचा विचार करुन सरकारकडून जर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व सेवेत असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी मधून वगळण्यात यावे.यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने खासदार  माने  यांना  केली.
     खासदार माने यांनी पूर्ण परिस्थिती जाणून घेतली व आश्वासित केले की  रविवारी उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे  यांनी खासदार, आमदार आणि मंत्री  यांची बैठक आयोजित केली आहे. त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित करू, तसेच याविषयी चर्चा करून राज्य सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करणेसाठी आग्रही राहीन. तसेच केंद्र सरकारच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करणेसाठी वरिष्ठांशी नक्कीच चर्चा करु. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन अशी शिष्टमंडाळाला ग्वाही दिली.
   शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळात संघटनेचे राज्य सल्लागार राजाराम वरुटे , राज्य संपर्कप्रमुख राजमोहन पाटील, शिक्षक बँकेचे माजी चेअरमन  प्रशांत पोतदार, बाजीराव कांबळे, हातकणंगले तालुका अध्यक्ष अनिल चव्हाण, शिवाजी चौगुले,  पोपट पाटील, दत्तात्रय एकशिंगे, अनिल कंगने, विजय मालाधारी, विजय माने उपस्थित होते.