आरटीईपूर्वी डीएड -बीएडच शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, टीईटी अनिवार्य चुकीचेच : चर्चासत्रात उमटला सूर
schedule13 Sep 25 person by visibility 173 categoryशैक्षणिक

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी डीएड व बीएड हीच शिक्षक होण्याची पात्रता होती. शिक्षण हक्क कायदा राज्य शासनाने 2010 साली लागू केला. फेब्रुवारी 2013 पासून शिक्षक पात्रतेसंदर्भात टीईटी ( शिक्षक अभियोग्यता परिक्षा ) लागू केली. पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करणे चुकीचे असल्याचा सूर महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या टीईटी अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत " मार्गदर्शन व खुलेचर्चासत्रात " शिक्षकांमधून उमटला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका न्यायालयीन प्रकरणामध्ये पहिली ते आठवीचे वर्ग शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा पास होणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. दोन वर्षात टीईटी परीक्षा पास न झाल्यास शिक्षकांना राजीनामा द्यावा अथवा सेवामुक्त करण्या बाबतचे मत सर्वोच्च न्यायालय नोंदवलेले आहे. तसेच ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी राहिले आहेत अशा शिक्षकांना टीईटी लागू राहणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. शिवाय शिक्षकांना पदवीधर, विषय शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक पदोन्नतीसाठी मात्र टीईटी अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील एम एल जी हायस्कूल येथे मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे खुले चर्चासत्र आयोजित केले होते. कोल्हापूर सर्किट बेंचचे वकील ओंकार घाटगे यांनी, टीईटी अनिवार्य करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाची निरीक्षणे, या निर्णयाचा शिक्षकांवर होणारा परिणाम, या विषयावर सविस्तर माहिती दिली. तसेच शिक्षकांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली.
......................
या खुल्या चर्चा महासंघाचे राज्य सचिव व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरे यांनी ठराव मांडले. यामध्ये १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेमधून सूट मिळावी.टीईटी परीक्षेतून सूट दिलेल्या शिक्षकांना पदवीधर,विषय शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नतीसाठी सुद्धा टीईटी परीक्षेतून सूट देण्यात यावी.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील लाखो शिक्षकांवर होणार असल्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी आदी ठराव मंजूर करण्यात आले
शिक्षक आमदारांचा कार्यक्रमादरम्यान मोबाईल वरून संवाद...
खुले चर्चासत्र सुरू असतानाच पुणे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार जयंत आसगावकर यांनी मोबाईल वरून संवाद साधत " पूर्वी सातवी पास शिक्षक होते त्यानंतर डीएड बीएड् आले. त्यामुळे यापूर्वी काम करणारे शिक्षक हे गुणवत्ताधारक नव्हते का ? असा सवाल करत या बाबत अजून राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, तरी शिक्षकांनी घाबरून जाऊ नये. " असे स्पष्ट केले.
..............
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सिंधुदुर्ग देवगडचे गटशिक्षणाधिकारी मुकुंद शिनगारे यांच्या हस्ते कोल्हापूर महानगरपालिका शिक्षक समितीचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त, संतोष केसरकर, जयश्री कुंभार, माधवी शिनगारे तसेच रोटरी क्लबचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त.. शशिकांत तांदळे व सीमा चोपडे यांसह सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक महेंद्र जोशी, फारुख सय्यद , लिपिका विद्या बारामती यांचा शाल पुष्पगुच्छ सन्मानचिन्ह व पुस्तक देऊन सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शहराध्यक्ष संतोष पाटील यांनी केले. यावेळी महासंघाचे राज्य सल्लागार एम.डी.पाटील , विद्यापीठ शिक्षण संस्थेचे प्रशासनाधिकारी प्रदीप मगदूम,जिल्हाध्यक्ष टी.आर.पाटील महिला जिल्हाध्यक्ष गिरीजा जोशी, राजाराम संकपाळ, मिनाज मुल्ला गणेश घनवट, सागर जाधव,अभिजीत साळोखे, गणेश बांगर, पांडुरंग जाधव, धीरज पारधी, दशरथ कुंभार,संतोष कुंभार, संदीप डवंग, गौतम कांबळे, अर्जुन चाफोडीकर, अरविंद चव्हाण, संदीप पिष्टे, कैलास भोईटे अजित मोळे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राज मेंगे तर महिला शहराध्यक्ष मोसमी निकम यांनी आभार मानले.