महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीजदर ठरविण्यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्णय दिला असून घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाचही वर्षात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर झाला आणि आयोगाने आगामी पाचही वर्षात वीजदर कमी करण्याचा आदेश दिला.

स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन ही या आदेशाची वैशिष्ट्ये आहेत.राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केल्यामुळे साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप असलेल्या राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत आहे.

वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अंमलात येणाऱ्या या योजनेत विकेंद्रित स्वरुपात सौर ऊर्जेद्वारे वीज तयार करून त्यावर पंप चालविण्यात येणार आहेत. या योजनेची क्षमता सोळा हजार मेगावॅट इतकी असेल व त्या माध्यमातून सरासरी ३ रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच महावितरणच्या वीजखरेदी खर्चात कपात करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे.

…………..

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या याचिकेनुसार प्रथमच वीजदर कपातीचा आदेश दिला आहे. वीजदर कपातीमुळे घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळतानाच उद्योग व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते व त्याचे पालन झाले आहे. दरवर्षी औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदरात दहा टक्के वाढ होत होती. त्याऐवजी आता पुढील पाच वर्षात या घटकांच्या वीजदरात कपात होणार आहे. ग्राहकांना किफायतशीर दरात दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यास महावितरण वचनबद्ध आहे. 
        –  लोकेश चंद्र, व्यवस्थापक संचालक तथा अध्यक्ष महावितरण