महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनांमध्ये जिल्हा व तालुका स्तरावर गेल्या पंधरा ते वीस वर्षापासून अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. मात्र, जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत जिल्हा व तालुका स्तरीय कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर २०२५  पासूनचे मानधन प्रलंबित आहे. डिसेंबर ते मे २०२६ अखेर एकूण सहा महिन्यांचे वेतन थकले आहे.

यामुळे विभागातील कर्मचाऱ्यांच्यापुढे आर्थिक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, आरोग्य खर्च तसेच बँकेचे हप्ते भरणे कठीण झाले असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली. मागील सहा महिन्यांपासून उसनवारी करून संसार चालवावा लागत आहे. मुलांचे शैक्षणिक खर्च, बँकेचे हप्ते यासाऱ्याची सांगड घालताना या कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. एक जून २०२६ पासून तालुकास्तरावर काम करणाऱ्या गट संसाधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र थकीत वेतनाचा प्रश्न काही सुटला नाही.

   यापूर्वी महाराष्‍ट्र राज्य पाणी व स्‍वच्‍छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने राज्यस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. प्रलंबित मानधनामुळे दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहे. कोल्हापूरमध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हास्तरावर  चार तर तालुकास्तरावर २६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच पद्धतीने राज्यात साधारणतः जिल्हास्तरावर २७० तर तालुकास्तरावर ८०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या प्रश्नाकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून थकीत वेतन उपलब्ध करुन द्यावे अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेसमोर विविध घटकांचे आंदोलने होत असतात. सध्या मात्र जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेच पगार थकले आहेत. तेच कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. ही बाब प्रशासनाला शोभणारी नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जलजीवनच्या कामावरही परिणाम झाला आहे.