महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : वीज कंत्राटी कामगार गेेली कित्येक वर्षे त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. लोकशाही मार्गाने लढत आहेत. मोर्चा, धरणे आंदोलनापासून मंत्र्यांच्यापर्यंत पाठपुरावा करत आहेत. मात्र त्यांच्या पदरी आतापर्यंत आश्वासनाखेरीज काही पडले नाही. प्रशासन आणि सरकारच्या सुस्त कारभाराविरोधात आता वीज कंत्राटी कामगार राज्यभर आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. ठिकठिकाणी आमरण उपोषण करू असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात तीनही कंपन्यात मिळून ४२००० कामगार तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये बाराशे कामगार काम करतात.
‘कंत्राटी कामगारांना शाश्वत रोजगार द्यावा. रानडे समिती अहवाल मंजूर करावा. भाटिया समिती अहवाल मंजूर करावा. कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना वीस लाख रुपये मिळावे. कंत्राटी कामगारांची लागलेल्या सर्विस नुसार ज्येष्ठता यादी तयार करावी. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्यावे. कंत्राटी कामगारांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतन मिळावे. कायम कामगारांच्या पगारवाढीप्रमाणे दर पाच वर्षांनी कंत्राटी कामगारांची सध्याच्या महागाईनुसार पगार वाढ व्हावी. कंत्राटी कामगारांना देखील एमडी इंडिया सारखे इन्शुरन्स क्लेम लागू करावे. कंत्राटी कामगारांना ड्रेस व टूलकिट मिळावे.’ या प्रमुख मागण्या आहेत.
महावितरण कंपनीमध्ये २००५ पासून आऊट सोर्स सिस्टीम चालू झाली आहे. २००८ पर्यंत शासन भरती बंदी आदेश होतेकंत्राटी कामगारांच्या वीस वर्षाच्या सेवेच्या कालावधीत राष्ट्रवादीचे तीन मंत्री होऊन गेले. काँग्रेसचे एक मंत्री होऊन गेले. भाजपचे दोन मंत्री होऊन गेले परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षांनी कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न सोडविला नाही. पंजाब तेलंगाना हरियाणा दिल्ली सरकारने कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडवले परंतु महाराष्ट्र सरकारने कामगारांचे प्रश्न सोडविले नाहीत असा आरोप वीज कंत्राटी कामगारांनी केले आहेत.महापूर असो वा कोरोनाची महामारी असो कंत्राटी कामगार पुढच्या बाजूला राहून कंपन्यांच्या सेवा बजावत आहेत. ६० हून अधिक कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. तर अनेकांना अपंगत्व् आले आहे. परंतु कंपन्यांकडून काही काडीची मदत मिळाली नाही असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
...............
सत्तेत आल्यावर नेत्यांची भाषा बदलते.
कायम कामगारांचा पगार दर पाच वर्षांनी वाढत असतो परंतु कंत्राटी कामगारांचा पगार काही वाढत नाही. जे सत्तेत असणारे आमदार विरोधी बाकावर असले की आमचे निवेदन स्वीकारतात तुमचे काम नक्की करतो असे म्हणतात परंतु तेच ऊर्जामंत्री सत्तेत आल्यानंतर ऊर्जामंत्री होतात त्यावेळी ते आमच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात अशा शब्दांत कामगारांनी भावना व्यक्त केल्या.
............................
“ येणाऱ्या काळात वीज कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यभर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष निलेश खरात, संघटनेचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांच्या नेतृत्वखाली आंदोलन होणार आहे. कामगारांच्या मागण्यांची कंपनी प्रशासन व सरकारने दखल घ्यावी.”
- विजय कांबळे संघटन मंत्री प्रादेशिक विभाग पुणे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ