महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ५० टक्केपेक्षा जास्त  आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जागांची मााहिती सादर करा असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. तसेच स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले. शुक्रवारी दुपारी बारा वाजता सुनावणी होणार आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने एकूण किती स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे असा सवाल केला. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत यासंबंधीची माहिती सादर करण्यास मुदत मिळाव अशी मागणी केली. त्यानुसार आता २८ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. १७ जिल्हा परिषद, दोन महापालिका, ८३ पंचायत समित्या आणि ५७ नगरपालिका व नगरपंचायतीत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची माहिती आहे.

सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कोर्टाने कोणताही आदेश न देता पुन्हा सुनावणीची तारीख घोषित केली.दरम्यान स्थानिक स्वराज्यसंदर्भात सातत्याने तारखा पडत असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुकीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याची तक्रार सुप्रीम कोर्टात झाली आहे. एससी, एसटी व ओबीसी मिळून या याचिकेच्या अनुषंगाने मंगळवारी, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान राज्यातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पन्नास टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे त्या संबंधीचा अहवाल सादर करण्यास राज्य निवडणूक आयोग व सॉलिसिटर जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मुदत मागितली. यामुळे आता साऱ्यांच्या नजरा पुढील सुनावणीकडे लागल्या आहेत.