महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील महापुराबाबत वडनेरे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने मान्य केला आहे काय? असेल तर त्यामध्ये महापुर येऊ नये याकरिता सुचवलेले उपाय काय आहेत आणि त्यावर अंमबजावणी काय केली? अशी विचारणा खासदार शाहू छत्रपती, काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. या पत्रावर खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर आमदार रोहीत पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या सह्या आहेत. 

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आंदोलन केले. मात्र, यासंदर्भात आयोजित केलेल्या दोन्ही बैठकांना महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले नसल्याने कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील ९ लोकप्रतिनिधींनी अलमट्टीबाबत राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे हे करावे. अलमट्टी धरणावर बांधकाम झालेले नाही, असे जलसंपदा खात्याकडून सांगितले जाते. मात्र, आमच्या माहितीप्रमाणे लवादाच्या मान्यतेनुसार कर्नाटक सरकारने ५२४ मीटरने बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्याबाबतीत खुलासा व्हावा. हे बांधकाम करताना कर्नाटक शासनाने पर्यावरण व बांधकाम विभागाची परवानगी घेतली आहे काय? याची चौकशी करा अशी मागणी करण्यात आली.  
सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रणा संबंधी स्वतंत्र बैठक लावावी तसेच अलमट्टी मधील बॅक वॉटर संबंधी नेमलेल्या अभ्यास समिती बरोबर अलमट्टी उंची वाढ विरोधी संघर्ष समितीची एकत्रित बैठक घ्यावी. कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रकल्प राबविणार आहे. यासाठी ३२०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे समजते. हा प्रकल्प राबविल्यानंतर कोल्हापूर-सांगलीमधील पूरपरिस्थिती कशा प्रकारे नियंत्रणात येणार आहे याचा शास्त्रीय अभ्यास झाला आहे का? असल्यास, त्याचा अहवाल  उपलब्ध करावा.असेही पत्रात म्हटले आहे.