सुप्रीमच्या आदेशाचे पदाधिकाऱ्यांकडून स्वागत, निवडणुकीमुळे कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार
schedule07 May 25 person by visibility 44 categoryराजकीय

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशान्वये महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या रखडलेल्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या आदेशाचे राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. तसेच
भारतीय जनता पक्ष महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव – सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंबंधी जो आदेश दिला आहे, त्या निर्णयाचे भाजपतर्फे स्वागत करतो. लोकांना प्रभागातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी हक्काचा लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून मिळत असतो. शहर विकासाच्या विविध कामांना चालना मिळेल.विधानसभेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतही यशाचा आलेख उंचावलेला असेल.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भातील निर्णय हा कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारा आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती अशा सर्वच ठिकाणी या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. प्रभागातील विविध विकास कामांसाठी नगरसेवक हा नागरिकांचा जवळचा वाटतो.
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण – सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान ठेवून राज्य सरकार व निवडणुका आयोगाने मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्यात. कोल्हापूर महापालिकेत तर पाच वर्षाहून अधिक काळ प्रशासक राजवट सुरू आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या महापालिका व जिल्हा परिषद सभागृहाची मुदत संपून तीन ते पाच वर्षाचा कालावधी झाला. या निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्ष व कार्यकर्ते तयार आहेत.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली काही वर्षे रखडलेल्या आहेत. सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षे उलटली आहेत, वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर होणे गरजेचे होते. सुप्रीमच्या आदेशामुळे या निवडणुका आता होतील अशी आशा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडी करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर द्यावेत अशी भूमिका वरिष्ठांपुढे मांडणार आहे.