नव्या निवडीत महापौरपदी मूळ ओबीसींना संधी ! की दाखले काढणाऱ्यांची चलती ?
schedule19 Nov 26 person by visibility 19 categoryमहानगरपालिका
आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन -: महापौरपद हे मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे. शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून आदराची भावना. शहरविकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग.आपसूकच शहराचे महापौरांकडे साऱ्यांच्याच नजरा असतात. सध्या कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौरपदाचा कालावधी सव्वा वर्षाचा की दहा महिन्याचा ? अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. विशेषत महापालिकेतील काही कारभारी मंडळी आणि या पदासाठी इच्छुक सदस्य महापौरपदासाठी प्रयत्नशील आहेत. सध्या कोल्हापूर महापालिकेचे महापौरपद हे ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. नवे महापौर निवडताना या पदावर मूळ ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना संधी मिळणार की निवडणूक डोळयासमोर ठेवून ओबीसी दाखले काढणाऱ्यांची चलती होणार ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
आरक्षणातील घुसखोरी हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांनी मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांचे सदस्यव्त रद्द झाल्याची उदाहरणे आहेत. अशा प्रकरणामुळे काहींनी जातीचे बनावट दाखले जोडल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. ओबीसी, एसटी, एससी, एनटी प्रवर्गातून निवडणूक लढविता यावी म्हणून अनेकांनी संबंधित प्रवर्गातील दाखले काढले आहेत. काहींनी थेट त्या प्रवर्गातून निवडणूक लढविली आहे. तर काही जण खुल्या गटातून निवडून येत आरक्षित पदावर दावा भक्कम केला. परिणामी मूळ आरक्षित प्रवर्गातील निवडून आलेले उमेदवार बाजूला फेकले अशी ओरड होत असते.
सध्या कोल्हापूर महापालिकेचे महापौरपदही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. अडीच वर्षासाठी हे आरक्षण आहे. विद्यमान महापौरांची निवड फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झाली. महापालिकेत भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष आणि जनसुराज्य शक्ती पक्ष यांची सत्ता आहे. महायुतीचे हे सारे घटक पक्ष आहेत. त्यांच्यामध्य सत्तेचा फॉर्म्युला ठरला आहे. सध्या भाजपकडे महापौर व स्थायी समिती सभापतिपद आहे. शिवसेनेकडे परिवहन व महिला बालकल्याण समिती सभापतिपद आहे. जनसुराज्य शक्तीपक्षाकडे उपमहापौरपद आहे.
महापालिकेत पदांची विभागणी व कालावधी महायुती ठरले आहे. महापौरपदाचा कालावधी सव्वा वर्षाचा ठरला असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान गेले काही दिवस महापौर बदलाच्या चर्चा महापालिका वर्तुळात आहेत. इच्छुक मंडळी व कारभारी पुढे सरसावले आहेत. नवीन महापौर कोण असणार ? या विषयाइतकेच त्या पदावर निवडण्यात येणारा सदस्य हा मूळ ओबीसी प्रवर्गातील असेल का ? तो ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित जागेतून निवडून आलेला असणार का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे खुल्या गटातून निवडून येत ओबीसी दाखला असणाऱ्या सदस्यही काही कमी नाहीत. निवडून खुल्या गटातून यायचे आणि ओबीसी दाखल्याच्या आधारे पदावर दावा ठोकायचा अशी पद्धत नवी नाही. यामुळे नवा महापौर खरोखर ओबीसी संर्वगातील असणार की खुल्या जागेतून निवडून आलेला व ओबीसीचा दाखला जोडलेला असणार ? अशी चर्चा होऊ लागले आहे. सत्तेच्या साठमारीत चुकीचे पायंडे पडू नयेत अशी भूमिका मांडली जात आहे.