महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घ्या असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (६ मे 2025)दिले. काही महापालिकांच्या निवडणुका पाच वर्षे झाल्या नाहीत असे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कानपिचक्या दिल्या. महत्त्वाचे म्हणजे येत्या चार आठवड्यांच्या आत  निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करावी असे स्पष्टपणे कोर्टाने नमूद केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे नगरपालिका, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल होती. त्यामुळे निवडणुका केव्हा होणार यासंबंधी अनिश्चितता होती. सुप्रीम कोर्टात वारंवार तारखा पडत होत्या. निर्णय लांबणीवर पडत गेल्यामुळे काही स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सभागृहाची मुदत संपून तिथे ठिकाणी प्रशासकराज सुरू आहे. काही महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षे उलटून गेले आहेत तरीही निवडणुकी संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रशासकांची राजवट सुरू होती. जिल्हा परिषदेत अशी स्थिती आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात सहा मे 2025 रोजी होणाऱ्या सुनावणी कडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की येत्या चार महिन्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात.