महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी,कोल्हापूर : परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना, सुधारित पेन्शन योजना व केंद्र सरकारच्या युनिफाईड पेन्शन सिस्टीम यापैकी एका योजनेचा विकल्प देण्याबाबत राज्य सरकारने सूचना केलेल्या आहेत. ३१ मार्चपर्यंत सूचना पर्यायाविषयी कळवायचे आहे.  त्यानुसार कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणता विकल्प द्यायचा यामध्ये संभ्रमावस्था होती त्यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेतर्फे कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले होते.

या शिबिरामध्ये कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे लेखा अधिकारी प्रदीप सकटे यांनी मार्गदर्शन केले. मार्गदर्शन शिबिराचे नियोजन जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश म्हाळुंगेकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीचे माजी चेअरमन रणजीत पाटील. महासंघाचे अध्यक्ष सचिन जाधव, लिपिक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष सचिन मगर, महासंघाचे सचिव अजित मगदूम, अनिरुद्ध शिंदे, स्वप्निल गस्ते, अश्विन धारवाडकर, एकनाथ वरेकर, रजनीकांत कांबळे, प्रज्योत कुंभार, आदींचे सहकार्य लाभले.