महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर  : कोल्हापूर महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या अंदाजपत्रकीय सभेमध्ये नगरसेवकांनी 19 निलंबित कर्मचाऱ्यांच्यावर दर महिन्याला होणाऱ्या लाखो रुपयांच्या खर्चावरून प्रशासनाला धारेवर धरले.  विद्युत विभागातील घोटाळा प्रकरणी निलंबित केलेले चंद्रकांत केंबळे हे गेली 25 वर्षे  काम न करता पगार घेत आहेत. सध्या त्यांचा पगार एक लाख 68 हजार इतका आहे. इतर कर्मचाऱ्यांच्यावर लाखो रुपये खर्च होत आहेत. अशा निलंबित कर्मचाऱ्यांना फुकट का पोसायचे? असा खडा सवाल नगरसेवकांनी सभेत केला. महापौर रूपाराणी निकम  हे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले,  महापालिकेच्या विविध विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे अधिकारी मोजके आहे.त दुसरीकडे महापालिकेत जवळपास 19 कर्मचारी निलंबित आहेत. 2002 मध्ये चंद्रकांत केंबळे यांना निलंबित केले होते. गेली 25 वर्षे ते कामावर नाहीत. मात्र दर महिन्याला  निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या वरती लाखो रुपये खर्च होतात. महापालिका त्यांना फुकट का पोसते? एखाद्या कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशीचा कालावधी किती असतो? असे विचारणा त्यांनी प्रशासनाला केली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसुळ यांनी तीन महिन्यांमध्ये विभागीय चौकशीचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भातील नियमावली असल्याचे सांगितले. तोच मुद्दा पकडून प्रा. पाटील यांनी, निलंबित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे जैसे थे आहे. त्या संदर्भात कोणतीही प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही झाले नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना फुकट पगार देण्यापेक्षा त्यांना स्मशानभूमीतील कामावर नेमा, पाणीपुरवठा विभागाच्या कामावर पाठवा. थेट पाईपलाईनच्या काळमावाडी येथील साइटवर पाठवा. मात्र फुकट पोसू नका असे सांगितले. या चर्चेत सहभागी होताना  काँग्रेसचे नगरसेवक राजेश लाटकर यांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांच्यावरील कारवाईचा मुद्दा वर्षांनुवर्ष  प्रलंबित आहे. दर महिन्याला निलंबन संदर्भात अधिकाऱ्यांची जी आढावा बैठक होते त्यामध्ये या विषयी चर्चा होत नाही का? त्या कर्मचाऱ्यांच्यावर किती रुपये खर्च होतात याचा आढावा घेतला जात नाही का? असा सवाल केला. शहरामध्ये सध्या सुरू असलेल्या विविध विभागाच्या कामा संदर्भात नोडल ऑफिसरची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र हे नोडल ऑफिसर काय करतात? सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांनी सभागृहाला उत्तरे द्यावीत अशी मागणी पाटील यांनी केली. यावर प्रशासनाला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. महापौर निकम यांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांची अनुषंगाने प्रशासनाने मंगळवारी बैठक घेऊन स्पष्टपणे माहिती द्यावी अशी सूचना केली.