महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी,  कोल्हापूर : ' तब्बल एक लाख 25 हजार कोटीच्या थकीत बिलासाठी शासकीय कंत्राटदारांनी सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला. सरकारने थकीत बिले त्वरित उपलब्ध करून द्यावीत, अन्यथा नवीन कामे काढू नयेत. आणि कंत्राटदारानी सुद्धा नवीन कामे घेऊ नयेत' असा इशारा शासकीय कंत्राटदारांच्या महाअधिवेशनात देण्यात आला. सरकारी कामातील टक्केवारीचा पर्दाफाश या महाअधिवेशनात कंत्राटदारांकडून झाला. एकूण बिलाच्या तब्बल 54 टक्के रक्कम वाटपात जाते. दहा टक्के मोजल्याशिवाय आमदाराकडून कामे दिली जात नाहीत आणि प्रशासकीय पातळीवर कामाला मंजुरी व अंतिम बिल  मंजुरी मिळून अधिकारी वर्गांना एकूण पंधरा टक्के दिल्याशिवाय बिले निघत नाहीत. 18 टक्के जीएसटी आहे मग उर्वरित रकमेत विकास कामे कशी  होणार असा सवाल यावेळी केला.    सार्वजनिक बांधकाम विभाग,  जलसंपदा विभाग, लघुपाटबंधारे,  विभाग,  जिल्हा परिषद,  जीवन प्राधिकरण, जल जीवन मिशन, शासकीय पाणीपुरवठा अशा विविध भागातील राजभरातील तब्बल 17000 हून अधिक कंत्राटदारांचे एक लाख 25 हजार कोटीची बिले सरकारकडे थकित आहेत. मात्र सरकारकडून कंत्राटदारांची पाच आणि दहा टक्के बिले मंजूर करून त्यांची बोळवण केली जात आहे. केलेल्या विकास कामांची थकीत बिले मिळत नसल्याबद्दल सरकार विरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी 14 जून 2026 रोजी कोल्हापुरात शासकीय कंत्राटदारांचे एक दिवसीय महाअधिवेशन झाले. कसबा बावडा रोडवरील महासैनिक दरबार हॉल येथे झालेल्या या महाअधिवेशनाला राज्यभरातील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या अधिवेशनामध्ये बोलताना विविध विभागाच्या कंत्राटदराने सरकार विरोध आक्रोश व्यक्त केला. तसेच कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या कामकाज पद्धतीचा ही समाचार घेतला. तसेच 'थकित बिले मिळाले पाहिजेत,  कोण म्हणतय देत नाही - घेतल्याशिवाय राहत नाही' अशा घोषणा देण्यात आल्या.
 कोल्हापूर जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष एन. डी. लाड यांनी शासकीय कंत्राटदारांची अवस्था पोटतिडकीने मांडली. लाड म्हणाले' सरकारकडून वेळेवर बिले मंजूर न झाल्यामुळे कंत्राटदारांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे सरकार दरबारी दबाव निर्माण करण्यासाठी आता राज्यस्तरावर फेडरेशन ची गरज आहे या फेडरेशनवर तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी असतील. त्यांच्यामार्फत कंत्राटदारांच्या विविध मागण्या सोडवण्याला प्राधान्य राहील. सरकारी बिल आज ना उद्या मिळेल या आशेने कंत्राटदराने स्वखर्चातून विकास कामे केले आहेत. मात्र गेली तीन-चार वर्ष सरकारकडून थकीत बिले देण्यासाठी टाळाटाळ केले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे आता शासकीय कंत्राटदार थकीत बिले मिळावेत  म्हणून साकडे घालणार आहेत. सातारा येथे जाऊन मंत्री भोसले यांची भेट घेतली जाणार आहे. कंत्राटदारांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आता स्वस्थ बसायचे नाही असा निर्णय या अधिवेशनात घेतला आहे. हजारो सुशिक्षित तरुण आता या क्षेत्रात उतरले आहेत त्यांच्या भवितव्यासाठी ही लढाई आहे.'

 यवतमाळ येथील कंत्राटदार प्रवीण उंबरकर यांनी शासकीय कामातील टक्केवारीचा पर्दाफाश केला. विकास कामातील एकूण रकमेच्या 54 टक्के इतकी रक्कम वाटपात जाते. 18 टक्के जीएसटी तर दहा टक्के रक्कम काम मिळवण्यासाठी आमदारांना द्यावे लागतात. प्रशासकीय पातळीवर कामाला मंजुरी व अंतिम बिल मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांना 15 टक्के मोजावे लागतात. याशिवाय अन्य ठिकाणी टक्केवारी द्यावी लागते. मुळात काम मिळवण्यासाठी अंदाजित रकमेपेक्षा 10 ते 15 टक्के कमी दराने कंत्राटदार कामे स्वीकारतात. या साऱ्यामुळे कंत्राटदारांच्या पुढे अनेक समस्या उभ्या टाकत आहेत मात्र कंत्राटदार संघटित नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटदार अशी गोड बोलून मार्गस्थ केले. मात्र थकित बिले काही मिळाले नाहीत. सरकारी कंत्राटदारानी आता निर्णय भूमिका घ्यायला हवी. सरकार जर थकीत बिले देणार नसेल तर नवीन कामे करू नयेत असा पवित्र आपण घेतला पाहिजे.'  महाराष्ट्र राज्य हॉट मिक्स प्लांटधारक संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब गुंजाटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांच्या अडचणी मांडल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 53 हजार कोटीची बिले थकीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने वेळेवर बिले न दिल्यामुळे कंत्राटदारच्या बँक खात्यावर बोजा वाढत आहे. चूक सरकारची आणि फटका कंत्राटदारांना अशी स्थिती बनली आहे. कंत्राटदराने यापूर्वी थकित बिलासाठी नवीन कामे स्वीकारली नव्हती त्याच धर्तीवर पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागणार आहे. असे त्यांनी सांगितले . महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठादार कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांनी पाणीपुरवठा विभागातील तांत्रिक अडचणी मांडल्या. प्रशांत शेलार यांनी जलसंधारण विभागातील तर सोहन दळवी आणि ग्रामविकास विभागातील कंत्राटदारांच्या व्यथा ऐकवल्या. कोल्हापूर जिल्हा शासकीय मटेरियल पुरवठा संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी पुरवठा विभागात काम करणाऱ्या पुरवठा बाबांच्या अडचणी मांडल्या.       सरकारकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी पैसे आहेत,  मात्र लहान-सहान कंत्राटदारांची थकीत बिले देण्यासाठी पैसे नाहीत. सरकारी पातळीवरून हा दुजाभाव कशासाठी ?  लहान कंत्राटदारांना संपवण्याचा हा डाव दिसतो. असा आरोपी यावेळी झाला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे डॉक्टर राजीव कृष्णानी, महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य संघटनेचे दिलीप मेंदगे, कोल्हापूर जिल्हा गव्हर्मेंट कॉन्टॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष किशोर जमादार,  प्रशांत शेलार यांनीही कंत्राटदारांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी कंत्राटदार संजीव ओरा सुबोध सरोदे, सुनील नागराळे, एम. ए. हकीम, संजय मैद, विजय सावंत, जयराम कुकरेजा. संजय पाटील, संदीप सावंत, रवी हिवरे, प्रशांत कदम, बी.एस. पाटील,  अभय तेंडुलकर आदी उपस्थित होते.बिल्डिंग कॉन्टॅक्ट्र असोसिएशन कोल्हापूरचे अध्यक्ष व्ही. के.  पाटील यांनी आभार मानले.