+91 8329558262, +91 8552827575 | maharashtranewsone@gmail.com |
Breaking News
adjustव्ही.बींं.नी आरोप सिद्ध करावेत, अन्यथा त्यांच्याविरोधात मोर्चा-मुश्रीफ समर्थकांचा इशारा adjustमाणगाव ग्रामपंचायतीचे महिला सुरक्षेसाठी अॅप adjustउपनगरांच्या विकासाचा विचार शारंगधर देशमुख ताकदीने पुढे नेत आहेत – आमदार सतेज पाटील adjustसहा प्राध्यापकांच्या संशोधनास युकेसह जर्मनीचे पेटंट adjustते क्षण मी जगलोय भरभरून, आयुष्य कृतार्थ झालं ! धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय !! adjustट्रॅफिक कंट्रोलसाठी सतेज पाटील उतरले रस्त्यावर, लोकांना भावली आमदारांची तत्परता adjustस्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी शिक्षकांची सदैव प्रेरणा- प्राचार्य जीवन साळोखे adjustविभागीय क्रीडा संकुलास छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव, सरकारची मान्यता ! adjustमृत्यूनंतरची मानवसेवा ! बालकल्याणला अरुण माने कुटुंबियांकडून २९ लाखांची मदत !! adjustविमानतळ सल्लागार समितीच्या सदस्यपदी तेज घाटगे
1000884965
1000854315
1000830448
1000813766
1000781488
schedule22 May 24 person by visibility 278 categoryजिल्हा परिषद
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ‘विविध विकास योजना वेळेत पूर्ण करा, प्राप्त निधी अखर्चित राहू नये.यासंबंधी काळजी घ्या’अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी केल्या. 
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी, २१ मे रोजी झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक कार्तिकेयन एस हे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने धोरणात्मक निर्णय हे पुढील जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात यावे असे सूचित केले. दरम्यान जिल्ह्यातील संभाव्य चारा टंचाईवर उपाय योजताना चारा निर्मितीसाठी एक कोटी रुपयांच्या योजनेला सभेत मंजुरी देण्यात आली. चारा टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून शेतकरी, दूध उत्पादकांना मोफत चारा बियाणे वाटप केले जाणार आहे. 
प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुषमा देसाई यांच्यासह विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी सभेला उपस्थित होते.या सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला. 
यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान २०२३-२४ अंतर्गत जिल्हा परिषदेचा प्रस्तावास शिफारस देण्यात आली. पशुसंवर्धन विभागाकडील जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना २०२४-२५ दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम (वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम) योजनेस मान्यता देण्यात आली.