महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती दुसरा टप्पा पुन्हा रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही भरती प्रक्रिया २०२३-२४ च्या संचमान्यतेनुसार जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये  असलेल्या रिक्त पदांच्या आधारे करण्यात येत आहे. पण शिक्षण विभागाने नुकतीच २०२४-२५ची संचमान्यता  ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. या संचमान्यतेमध्ये खाजगी अनुदानित शाळांमधील  अनेक पदे कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
  २०२३-२४ च्या संच मान्यतेनुसार अनेक शाळांनी बिंदू नामावली तपासून रिक्त पदांची जाहिरात पवित्र पोर्टल वरती भरली होती. पण २०२४ - २५ ची संच मान्यता झाल्यामुळे अनेक शाळांची पदे कमी झाल्यामुळे सदर शाळांना पवित्र पोर्टल वरती भरलेली जाहिरात रद्द करावी लागणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सदरची जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित शाळांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया वेळ खाऊ असल्यामुळे पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती चा दुसरा टप्प्याला मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे त्यामुळे सदरची भरती प्रक्रिया पुन्हा रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
 पंधरा मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे संचमान्यतेतील निकष बदलल्यामुळे  अनेक जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांची कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे पदे कमी होऊन सदर शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. संचमान्यतेचे निकष बदलल्यामुळे २०२४-२५ ची संच मान्यता होत असताना पटसंख्येची अट बदलल्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  व खाजगी अनुदानित शाळेतील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शून्य इतकी शिक्षक पदसंख्या मंजूर करण्यात आली आहे. संचमान्यताच्या निकषाबाबत सर्व शिक्षक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेत मोर्चे व आंदोलने केली. याचा अंशतः परिणाम म्हणून सरकारने दहा मार्च २०२५ रोजी सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी किमान एक शिक्षक मंजुरीचा आदेश पारित केला. पण या आदेशाचा लाभ केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना होणार असून खाजगी अनुदानित शाळांना मात्र या निर्णयाचा लाभ होणार नाही.
           दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रमाणे खाजगी शाळांना  सुद्धा दहा  मार्चच्या शासनादेशाप्रमाणे किमान एक शिक्षक मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे वतीने शिक्षण संचालकांच्याकडे करण्यात आले आहे. यासाठी खाजगी शिक्षक संघटनेचे भरत रसाळे राजेंद्र कोरे संतोष आयरे यांनी शिक्षक संचालकांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
..................................
‘दहा मार्च २०२५ चा सरकारी आदेश खाजगी शाळांना लागू करावा. याप्रमाणे ६ वी, ७ वी चे वर्ग असलेल्या खाजगी शाळांना किमान एक व पटसंख्येनुसार दोन पदे मंजूर करावीत. तसेच  वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना आरटीई नियमानुसार  पूर्वीप्रमाणे  किमान दोन शिक्षक मंजूर करावेत. जेणेकरून अनेक शाळांना दिलेली जाहिरात रद्द करावी लागणार नाही. व खाजगी शाळांवर अन्याय होणार नाही.”
-  राजेंद्र कोरे,  राज्य सचिव महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ