गुरुवारपासून कारखानदारांच्या दारात आंदोलन

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी -:  ऊसाला पहिली उचल ४५०० रूपये मिळावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू असलेले ऐतिहासिक 'रास्ता रोको' आंदोलन गेल्या ३२ तासांपासून अधिक काळ अत्यंत तीव्रतेने सुरू आहे. संघटनेचे मुख्य नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही हजारो शेतकऱ्यांनी किणी टोल नाक्यावर ठिय्या मांडून महामार्ग रोखून धरला आहे. या आंदोलनामुळे पुणे-बेंगलोर महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय महामार्गावरून एक इंचही मागे हटणार नाही, असा निर्धार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.

हक्काच्या दरासाठी शेतकरी मागे हटायला तयार नसून त्यांनी कालची संपूर्ण रात्र महामार्गावरच जागून काढली. आंदोलनाची तीव्रता पाहून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आणि गावोगावातून शेतकरी महिलांनी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी हजारो भाकरी, भाजी आणि जेवणाची व्यवस्था थेट आंदोलनस्थळी पोहोचवली जात असून, हे आंदोलन आता केवळ एका संघटनेचे राहिले नसून संपूर्ण शेतकरी कुटुंबांची अस्तित्वाची लढाई बनले आहे.

आज किणी टोल नाक्यावरील शेतकरी सभेत बोलताना राजू शेट्टी यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. "कष्टाचा ऊस दारात उभा आहे, सण तोंडावर आहे. जर सरकार आणि साखर कारखानदार यांच्या आडमुठेपणामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाची दिवाळी रस्त्यावर साजरी करावी लागत असेल, तर उद्यापासून स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी साखर कारखान्यांचे चेअरमन आणि संचालकांच्या दारात जाऊन तीव्र 'शिमगा' आंदोलन (आक्रोश आंदोलन) करतील," असा थेट आणि जाहीर इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसाला पहिली उचल ४५०० रुपये मिळायला हवी ही ठाम भूमिका घेतली होती, मात्र कारखानदार ३८०० रुपयांच्या पुढे जाण्यास तयार नसल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आजच्या सभेत उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांच्या संमतीने राजू शेट्टी यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत एक पाऊल मागे घेण्याची घोषणा केली. "आम्ही चर्चेची दारे खुली ठेवत ४२०० रुपये पहिली उचल देण्याची नवीन मागणी जाहीर करत आहोत. आता कारखानदारांनी आपली अडेलतट्टू भूमिका सोडावी आणि शेतकऱ्यांच्या पदरात न्याय्य दर टाकावा, अन्यथा यानंतर होणाऱ्या उद्रेकाला पूर्णपणे प्रशासन आणि कारखानदार जबाबदार असतील," असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.